वित्त विभागाची एमएमआरडीएवर प्रश्नांची सरबत्ती मुंबई, ठाणे, भिवंडी आणि पनवेल महापालिका निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर मतदारांना खूश करण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्चाच्या नवनव्या प्रकल्पांच्या घोषणांचा सपाटा लावणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) राज्याच्या वित्त विभागाने प्रथमच खडे बोल सुनावत सबुरीचा सल्ला दिला आहे. अनेक प्रकल्पांची कामे रखडलेली असतानाच प्रस्तावित वडाळा- ठाणे- कासारवडवली यासारख्या हजारो कोटी रुपये खर्चाच्या नव्या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या निधीची परतफेड कशी करणार, कर्जाचे हप्ते कसे फेडणार, जमिनी विकून किती दिवस पैसे उभारणार अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करीत वित्त विभागाने एमएमआरडीएला चांगलेच खडसावल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. सुमारे ११ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या भक्तिपार्क-वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-कासारवडवली या ३२ किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्याबाबत एमएमआरडीए खर्चाचा हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पुढील वर्षांच्या प्रारंभीच होत असलेल्या मुंबई-ठाणे महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या दोन्ही शहरांमधील मतदारांना खूश करण्यासाठी या मेट्रोचे कामे सुरू करण्यासाठी एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारची लगीनघाई सुरू आहे. या प्रकल्पाचे बहुतांश नियोजन पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने सरकारला पाठविला आहे. येत्या पंधरा दिवसांत त्यावर मंत्रिमंडळाची मोहोर उमटविली जाणार आहे. मात्र याबाबतच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाने काही आक्षेप घेतल्याचे समजते. एवढय़ा सगळ्या प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी कसा उभा करणार, सध्या पैसे आहेत म्हणून दररोज नवनव्या प्रकल्पांची घोषणा केली जात असली तरी हे प्रकल्प पुढे कसे चालणार, त्यासाठी निधीची काय व्यवस्था उभारली आहे, अशी विचारणा वित्त विभागाने केल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे ठाणे मेट्रोसाठी निधी कसा उभारणार, कर्जाची परतफेड कशी करणार, जमीन विकून किती दिवस पैसे उभारणार, या प्रकल्पात केंद्राचा सहभाग आहे का, अशी विचारणाही वित्त विभागाने केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र हा प्रकल्प एमएमआरडी करणार असल्याने राज्य सरकारवर आर्थिक भार पडणार नाही, असे स्पष्टीकरण प्राधिकरणाने दिल्यानंतर वित्त विभागाने आपली भूमिका कायम ठेवत प्रस्तावास हिरवा कंदील दाखविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे एमएमआरडीएने वर्षभरा पूर्वी ‘जी’ ब्लॉकमधील ५० हजार चौरस मीटरचा भूखंड विक्रीसाठी काढला होता. त्यातून १५०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची प्राधिकरणास अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र त्यासाठी कोणीही पुढे न आल्याने ही जागा पडूनच आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचे नवे प्रकल्प हाती घेताना थोडा विचार करायला हवा असे मतही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. पुढील महिन्यात मोदींच्या हस्ते शुभारंभ? ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वडाळा-ठाणेसह, ठाणे-भिवंडी-कल्याण, कांजूरमार्ग-आयआयटी-सिप्झ-जोगेश्वरी हे मेट्रो मार्ग आणि अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाचा शुभारंभ असे कार्यक्रम करण्याचे सत्ताधारी भाजपाचे प्रयत्न सुरू आहेत.
