राज्यातील १४ हजार गावांत भूजल पातळीत एक मीटरने घट राज्यातील नद्या-नाले-तळी जलयुक्त आणि राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करीत १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा सरकारच्याच एका अहवालामुळे फोल असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या चार वर्षांत जलयुक्त शिवार योजनेवर हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही भूजल पातळी वाढण्याऐवजी १४ हजार गावांतील भूजल पातळीत एक मीटरने घट झाल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. राज्यात गेल्या चार वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेमुळे अनेक गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाली असून हजारो गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर आतापर्यंत सात हजार ४५९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. गेल्या तीन वर्षांत समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना कमालीची यशस्वी झाल्याचा सरकारचा दावा यावेळच्या दुष्काळामुळे मात्र फोल ठरू लागला आहे. त्यातच जलंसपदा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या ताज्या अहवालात गेल्या पाच वर्षांची तुलना करता एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ तालुक्यांतील १३ हजार ९८४ गावांमधील भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट झाल्याचे आढळले. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने सप्टेंबरच्या अखेरीस आणि ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती प्रकाशात आली आहे. राज्यातील तीन हजार ३४२ गावांमध्ये भूजल पातळी तीन मीटरपेक्षा जास्त, तीन हजार ४३० गावांमध्ये दोन ते तीन मीटरने, तर सात हजार २१२ गावांमध्ये एक ते दोन मीटरने भूजल पातळी घटल्याचेही या अहवालत नमूद केले आहे. अपुरा पाऊस, सिंचनासाठी पाण्याचा अतिउपसा, सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक प्रवाही पद्धतीमुळे होणारा पाण्याचा अपव्यय तसेच पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापनाच्या अभावामुळे भूजल पातळी घटल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशापयशाची चर्चा आता सुरू झाली असून सरकारच्या या योजनेचा बोजवारा उडाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच शिर्डीत या योजनेचे तोंडभरून कौतुककरताना राज्यातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे आणि नऊ हजार गावे दुष्काळमुक्तीच्या मार्गावर असल्याचे सांगितले होते. मात्र भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या अहवालातून वास्तव चित्रावर प्रकाश पडला आहे. या योजनेवर सात हजार कोटी रुपये खर्च झाले. टँकरच्या संख्येत ८० टक्के घट झाल्याचा दावा सरकार करीत आहे. मात्र या केवळ सरकारच्या वल्गना असून आजमितीस किमान २० हजार गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवारमुळे दुष्काळमुक्त झालेल्या गावांची नावे सरकारने जाहीर करावीत, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या योजनेची न्यायालयीन चौकशी करावी. - सचिन सावंत, प्रवक्ते, काँग्रेस
