मुंबईकरांच्या पाण्याची चोरी करणाऱ्या माफियांना वेसण घालण्याच्या तयारीत पालिका प्रशासन असून वीज चोरांप्रमाणेच आता पाणी चोरांविरुद्धही अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा एक ठराव पालिका सभागृहात मंजूरही करण्यात आला असून पालिका प्रशासनाने या संदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता मुंबईकरांना दररोज ४,५०० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता आहे. मात्र पालिका मुंबईकरांना प्रतिदिन ३,७५० दशलक्ष पाण्याचा पुरवठा करते. त्यातील ३०० ते ३५० दशलक्ष लिटर पाणी चोरी आणि गळतीमुळे मुंबईकरांपर्यंत पोहोचत नाही. गळती रोखण्यासाठी जीर्ण झालेल्या जलवाहिन्या बदलण्याची कामे प्रशासनाने गेल्या काही वर्षांपासून हाती घेतली आहेत. त्यामुळे आता हळूहळू पाणीगळतीचे प्रमाण कमी होऊ लागले आहे. मात्र माफियांच्या दहशतीमुळे पाणी चोरीला आळा घालण्यात पालिका प्रशासन हतबल झाले आहे. वांद्रे, जोगेश्वरी, कांदिवली, दहिसर, धारावी, मानखुर्द, गोवंडी, कुर्ला यासह अन्य परिसरांतील झोपडपट्टय़ांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर पाणी चोरी केली जात आहे. पाणी माफिया पालिकेच्या जलवाहिन्या फोडून त्यातील पाण्याची विक्री करीत आहेत. काही ठिकाणी अधिकृत जलजोडणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याची बेकायदा विक्री करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा पाणी विक्रेत्यांची नळजोडणी तोडण्यात येते. पण पाणी माफिया कारवाईनंतर जलवाहिनी फोडून पुन्हा पाणी चोरी करू लागतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. माफियांच्या खिशात दुप्पट रक्कम धरणातून मुंबईकरांच्या घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या प्रति एक हजार लिटर शुद्ध पाण्यासाठी पालिकेला सुमारे १४ ते १५ रुपये खर्च येतो. मात्र माफिया पाण्याची चोरी करून त्यावर दामदुपटीने पैसे कमवितात. त्यांना वेसण घालण्यासाठी वीज चोरीप्रमाणेच पाणी चोरांविरुद्ध अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी बेस्ट समिती अध्यक्ष अरविंद दुधवडकर यांनी पालिका सभागृहात ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या मंजुरीने ही ठरावाची सूचना मंजूर झाली. राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळताच पाणी कारवाईला वेग येईल, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
