‘आदर्श’ गैरव्यवहारप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व काही अधिकाऱ्यांनी बाजू ऐकून घेतली नसल्याची तक्रार अमान्य करीत, आयोगाने आपल्या कार्यकक्षेनुसार काम केल्याचा निर्वाळा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. मराठय़ांबरोबरच मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णयही घेतला जाणार असून घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक अशा सर्व वर्गवारीच्या ग्राहकांचे वीजदर कमी केले जातील, पण राज्याला किती आर्थिक भार पेलेल, हा महत्वाचा प्रश्न असल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले.आदर्शप्रकरणी मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. सीबीआयने गुन्हा दाखल करून तपास केलेला आहे. लष्करातील अधिकारी याप्रकरणी असल्याने सीबीआयला तपासाचा अधिकार असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनीही सांगितले होते, असे पवार यांनी नमूद केले. मराठा, मुस्लिम समाजासाठी आरक्षणाचा विचार सुरू असून ते केवळ नोकरी, शिक्षण यामध्ये असेल, राजकीय आरक्षण दिले जाणार नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. सध्या ५२ टक्के आरक्षण असून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असू नये, असे आदेश दिले आहेत. तरीही तामिळनाडूसारख्या राज्यात त्यापेक्षा खूप अधिक आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गीय किंवा कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा, मुस्लिम यांना आरक्षण देण्याचा विचार सुरू आहे, असेही त्यांनी सांगितल़ेमुंडेंना प्रतिटोलाज्येष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बीडमधून आपल्याविरोधात निवडणूक लढविण्याच्या दिलेल्या आव्हानाचा पवार यांनी आपल्या खास शैलीत बुधवारी खरपूस समाचार घेतला. ‘आम्ही काय आव्हान देत किंवा ताकद दाखवत बसलेलो नाही. तुम्ही बारामतीतून उभे रहा, असे आम्ही सांगितले तर चालेल का, असा प्रतिटोला पवार यांनी हाणला.
