मध्य रेल्वेकडून लोकल फे ऱ्यांत वाढ नाही

मुंबई : लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढच होत असताना त्यांचा प्रवास सुकर करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून मात्र लोकल फे ऱ्यांमध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रवाशांना सकाळी व सायंकाळी गर्दीचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिम रेल्वेने सोमवारपासून आणखी १५० लोकल फे ऱ्या चालवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही मध्य रेल्वेने उदासीनताच दाखवली आहे.

१५ जूनपासून मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावरून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाही प्रवासाची परवानगी दिली. त्या वेळी मंत्रालय, पोलीस, पालिका कर्मचारी, शासकीय व खासगी रुग्णालयातील काही मोजक्याच विभागांतील कर्मचारी प्रवास करत होते. या प्रवाशांसाठी मध्य रेल्वेने सुरुवातीला २०० लोकल फे ऱ्या चालवल्या. ३० जूनपर्यंत मध्य रेल्वेवरील प्रवासी संख्या  ५४,१८७ होती. १ जुलैपासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांबरोबरच राष्ट्रीयीकृत बँका, पोस्ट खाते, कस्टम, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यांनादेखील लोकल प्रवासाची मुभा दिली. त्या वेळी मध्य रेल्वेने १५० फे ऱ्या वाढवल्या. त्यामुळे एकू ण फे ऱ्यांची संख्या ३५० झाली.

जुलै महिन्यात प्रवासी संख्या ६४ हजारांपर्यंत पोहोचली. सप्टेंबर महिन्यापासून सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत वाढ करण्यात आली, तर याच महिन्यात सरकारी, खासगी रुग्णालय प्रयोगशाळा व पॅथोलॉजी कर्मचारी, विमान देखभाल-दुरुस्ती कर्मचारी, खासगी वीजपुरवठा कर्मचाऱ्यांनाही लोकल प्रवासाची परवानगी दिली. त्यामुळे मध्य रेल्वेवरील प्रवासी संख्या दीड लाखापर्यंत गेली.

फे ऱ्यांत वाढ न के ल्याने सकाळी व सायंकाळी लोकल गाडय़ांना प्रचंड गर्दी होऊ लागली. परिणामी प्रवास करताना सामाजिक अंतराचा फज्जा उडतो. आता खासगी बँक कर्मचारी आणि सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांनाही लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. ही कर्मचारी संख्या पाहता पश्चिम रेल्वेने २१ सप्टेंबरपासून आणखी १५० लोकल फे ऱ्या चालविण्याचे ठरविले. त्यामुळे त्यांच्या फे ऱ्यांची संख्या ५००पर्यंत पोहोचली. त्यात गर्दीच्या वेळेतील ५९ फे ऱ्यांचा समावेश आहे. परंतु मध्य रेल्वेने अतिरिक्त फे ऱ्यांचा अद्याप विचार के लेला नाही. यासंदर्भात मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार यांनी अद्याप तरी लोकल फे ऱ्यांत वाढ करण्याचा विचार झालेला नसल्याचे सांगितले. मात्र प्रवासी संख्येचा आढावा घेऊन या आठवडय़ात निर्णय होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.