मुंबईतील चारही शवागारांची अवस्था नरकाहून भीषण अपघातात तुकडे पडलेल्या मृतदेहाच्या शरीरात हात घालून तो कामगार आतील अवयवांचे नमुने काढत होता.. कुजलेल्या एका मृतदेहाची शवविच्छेदनासाठी चिरफाड सुरू होती.. मात्र या कामगाराच्या अंगावर संपूर्ण अंग झाकणारा अ‍ॅप्रन नव्हता.. अशा कामांसाठी आवश्यक दर्जाचा मास्कही नव्हता.. हातमोजे आणि सुऱ्या-ब्लेडदेखील त्यांनीच स्वत:च्या पैशांनी विकत आणले होते. साधी पिण्याच्या पाण्याचीही सोय नाही आणि भयानक म्हणजे क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त मृतदेह अनेक महिन्यांपासून रचून ठेवलेले!.. मुंबईतील जे.जे. रुग्णालय, कुपर, राजावाडी आणि भगवती या कॉरोनर कोर्टाच्या अखत्यारितील चारही शवागारांची ही अवस्था.. कामगारांची आरोग्य सुरक्षा आणि मृतदेहांचा आत्मसन्मान हे सारे वाऱ्यावर सोडलेले.. मुंबईतील कॉरोनर कोर्टाच्या (कोर्ट बंद झाले असले तरी अजूनही हे नाव कायम आहे) अखत्यारितील या चार प्रमुख शवागारांचेच पोस्टमार्टेम करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तेथे मृतदेह ठेवण्यासाठी असलेले रॅक भरल्यानंतर अनेकदा जमिनीवर मृतदेह अस्ताव्यस्त अवस्थेत ठेवले जातात. नियमानुसार सात दिवसांत मृतदेहाची विल्हेवाट बंधनकारक असताना आठ महिन्यांपर्यंत येथे अनेक मृतदेह पडून आहेत. त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून हे मृतदेह येतात तेथील सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते. मुंबईच्या पोलीस शल्यविशारदांकडून वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही हे प्रमाणपत्र न मिळाल्यामुळे अनेक मृतदेह जे.जे., राजावाडी, कुपर तसेच भगवतीमध्ये सडत पडले आहेत. या मृतदेहांची अवस्था एखाद्या इंग्रजी भयपटातही पाहावयास मिळणार नाही, एवढी भयानक झाली आहे. (‘लोकसत्ता’कडे त्याबाबतचा छायाचित्रांचा पुरावा आहे.) भत्ता की थट्टा? ’१०० अंश सेल्सिअस उष्णांक असलेल्या पाण्यात या कर्मचाऱ्यांच्या कपडय़ांची धुलाई आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. या कामगारांना केवळ ५० रुपये महिना एवढाच धुलाई भत्ता सरकार देते. ’कामगारांचा प्रोत्साहन भत्ता हीदेखील त्यांची क्रूर थट्टा आहे. चिरफाड करणाऱ्या कामगाराला प्रत्येक मृतदेहामागे पाच रुपये आणि मृतदेह उचलणाऱ्या दोघा कामगारांना अडीच रुपये देण्याचा निर्णय २०११ मध्ये घेण्यात आला. त्याचीही अंमलबजावणी २०१२पासून बंद आहे.
