शिक्षण संचालनालयाकडून कारवाईचे पाऊल रसिका मुळ्ये, मुंबई दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या आवारात चालविली जाणारी ‘झेविअर इन्स्टिटय़ूट ऑफ कम्युनिकेशन’ ही संस्था अनधिकृत अभ्यासक्रम चालवत असल्याचे नमूद करत संस्थेवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आले आहेत. संस्थेकडून माध्यम क्षेत्रातील अभ्यासक्रम घेण्यात येत असून त्यांना कोणत्याही विद्यापीठाची मान्यता नसल्याचे समोर आले आहे. झेविअर इन्स्टिटय़ूट ऑफ कम्युनिकेशन ही माध्यम क्षेत्रातील नावाजलेली संस्था आहे. ‘जर्नालिझम-मास कम्युनिकेशन’, ‘पब्लिक रिलेशन अँड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन’, ‘फिल्म, टेलिव्हिजन अँड व्हिडीओ प्रॉडक्शन’, ‘अ‍ॅडव्हर्टायझिंग अँड मार्केटिंग कम्युनिकेशन’, ‘कम्युनिकेशन फॉर डेव्हलपमेट’ हे पदविका प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम या संस्थेमार्फत चालविले जातात. मात्र या अभ्यासक्रमांना कोणतेही विद्यापीठ किंवा केंद्रीय व राज्य संस्थेची मान्यता नाही. त्यामुळे हे अभ्यासक्रम अनधिकृत असल्याचा ठपका ठेवून संस्थेवर कारवाई करण्याच्या सूचना उच्च शिक्षण संचालनालयाने दिल्या आहेत. उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. मोहन खताळ यांनी तसे पत्र मुंबई विभागीय संचालनालयाला पाठवले आहे. हजारो रुपये शुल्क आकारून संस्थेकडून चालवले जाणारे अभ्यासक्रम अनधिकृत असल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे केली होती. त्यानंतर या अभ्यासक्रमांच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. उच्च शिक्षण संचालनालयाने संस्थेत पाहणी समिती पाठवली. संस्थेतील अभ्यासक्रम हे कोणतेही विद्यापीठ किंवा इतर शिखर संस्था यांच्याशी संलग्न नसल्याचा अहवाल देत त्या अनुषंगाने कारवाई करण्याची शिफारस या समितीने केली आहे. याबाबत संस्थेशी संपर्क साधला असता, ‘उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून पत्र मिळाले असून आम्ही संचालनालयाला आमचे म्हणणे पाठवले आहे. त्यावरील उत्तराची वाट पाहात आहोत. झेविअर इनिस्टटय़ूट ऑफ कम्युनिकेशन ही नावाजलेली संस्था असून माध्यम क्षेत्रातील देशभरातील नामांकित संस्थांमध्ये या संस्थेची गणना होते,’ असे स्पष्टीकरण संस्थेने दिले आहे. आमचाही तसा दावा नाही! ‘संस्थेतील अभ्यासक्रम विद्यापीठ किंवा शिखर संस्थेशी संलग्न नाहीत. संस्था कोणत्याही विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र देत नाही किंवा संस्थेने दिलेले प्रमाणपत्र हे नोकरीसाठी वैध मानण्यात यावे असा दावाही करत नाही,’ अशा आशयाचे स्पष्टीकरण ‘झेविअर इन्स्टिटय़ूट ऑफ कम्युनिकेशन’ या संस्थेने दिले असल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
