लोकाभिमुख आणि गतिमान कारभाराचे मुख्य सचिवांचे फर्मान तालुका स्तरापासून मंत्रालयातपर्यंत कोठेही गेले तरी चिरीमिरी दिल्याशिवाय काम होत नाही ही सर्वसामान्यांच्या मनातील खदखद, त्यातूनच मंत्रालयात होणाऱ्या आत्महत्यांच्या घटना यामुळे अस्वस्थ झालेल्या राज्य सरकारने आता आपलीच यंत्रणा सुधारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जनतेच्या मनातील सरकार आणि प्रशासनाबद्दलचा वाढता असंतोष दूर करण्यासाठी सचिवांनी आपापल्या विभागाचा कारभार अधिकार गतिमान आणि पारदर्शी करण्यावर भर द्यावा, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर ‘झिरो पेन्डन्सी अॅण्ड डेली डिस्पोजल’ हा नवा उपक्रम राज्यभरात १८ एप्रिलपासून लागू करण्यात येणार असून मंत्रालयातील सचिव ते तहसीलदारापर्यंत सर्व अधिकाऱ्यांनी लोकांना भेटून त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावेत. यात कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या सेवापुस्तकात नोंद करण्याचे फर्मानच राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी काढले आहेत. नागरिकांची आणि प्रशासकीय कामे जलदगतीने व्हावीत म्हणून सरकारने आजवर अनेक नियम, कायदे केले असले तरी कोणत्याही कार्यालयात चिरीमिरी दिल्याशिवाय किंवा वशिल्याशिवाय कामे होत नाहीत, हा सर्वसामान्य माणसाचा अनुभव असल्यामुळेच छोटय़ा कामासाठीही लोकांना मंत्रालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळेच राज्यात सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सेवा हमी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षांत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली असली तरी त्याचा प्रशासकीय यंत्रणेवर फारसा परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये प्रशासन आणि सरकारबद्दल नाराजीची भावना पसरत असल्याचे सांगितले जाते. गेल्या काही दिवसांत मंत्रालयात आपल्या कामासाठी आलेल्या आणि प्रसंगी आत्महत्येचा मार्ग पत्करणाऱ्या अनेकांच्या मागण्या या स्थानिक पातळीवरच्या होत्या हेही समोर आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सुस्तावलेल्या प्रशासनास कामाला लावण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पुणे महसूल विभागात काहीसा परिणामकारक ठरलेला ‘झिरो पेन्डन्सी अॅण्ड डेली जिस्पोजल’हा उपक्रम राज्यभरात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. काय आहे झिरो पेन्डन्सी? या नव्या उपक्रमानुसार लोकांची निर्धारित वेळेत मार्गी लावण्याचे बंधन सर्व अधिकाऱ्यांवर घालण्यात आले आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी लोकांची कामे सात ते पंधरा दिवसांत मार्गी लावावीत. जिल्हास्तरावर तीन महिने, विभागीय स्तरावर चार तर राज्य स्तरावर पाच महिन्यांच्या आत ही कामे मार्गी लावावीत, असेही आदेशात म्हटले आहे. तसेच मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी २.३० ते ३.३० वाजता ही वेळ केवळ जनतेच्या भेटीसाठी राखून ठेवावी आणि येणाऱ्या लोकांना पुरेसा वेळ देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे तसेच त्यांना आवश्यक ते सहकार्य करावे असेही याबाबतच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. सचिवांप्रमाणेच जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सोमवार आणि शुक्रवारी तर तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी सोमवार, बुधवार, शुक्रवारी दुपारी ३ ते ५ वाजता या कालावधीत केवळ लोकांनाच भेटावे, या काळात कोणत्याही बैठका, दौरे करू नयेत, असेही मुख्य सचिवांनी बजावले आहे.
