|| उमाकांत देशपांडे, मुंबई : करोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेत व भविष्यात रुग्णांची प्राणवायूची गरज भागविण्यासाठी राज्यात १० मोठे प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव बारगळला आहे. शासकीय व महापालिका रुग्णालयांमध्ये ५१६ लहान प्राणवायू निर्मिती (पीएसए) प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू असल्याने व करोना रुग्णसंख्या कमी असल्याने मोठ्या प्राणवायू प्रकल्पांच्या उभारणीचे काम स्थगित करण्यात आले आहे. राज्यात १० मोठे (१००० एलपीएम पीव्हीएसए) प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प उभारणीचा निर्णय राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत १५ जून २०२१ रोजी घेण्यात आला होता. हे काम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स (भेल) ला देण्यात आले होते व सीएसआयआर (कौन्सिल फॉर साइंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च) यांची प्रकल्प व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सुमारे १२ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या कामाचे कार्यादेश भेलला देण्यात आले होते व प्रकल्प व्यवस्थापकांना एक लाख १८ हजार रुपये देण्यात येणार होते. मात्र या कामासाठी ३० टक्के अग्रीम देण्यासाठी चार महिने लागले व त्याबाबतचा शासन निर्णय पाच ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला. भेलला तीन कोटी ८० लाख रुपये देण्यात येणार होते. मात्र सध्या राज्यात प्राणवायूची उपलब्धता भरपूर असून करोना रुग्णसंख्या कमी असल्याने नवीन प्रकल्पांची गरज नसल्याचे आरोग्य विभागाला वाटत आहे. त्यामुळे अग्रीम देण्याचा निर्णय झाला असला तरी निधी वितरित केला जाणार नाही व प्रकल्प उभारणीचा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्यातील शासकीय व निमशासकीय रुग्णालय प्राणवायूच्या गरजेसाठी स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी ५१६ पीएसए प्रकल्पांचे काम सुरू असून त्यातून सुमारे ५१० मे. टन प्राणवायू निर्मिती होईल. आतापर्यंत सुमारे २२५ प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याचे राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. सतीश पवार यांनी नमूद केले. राज्यात प्राणवायूचे दैनंदिन उत्पादन सुमारे १३०० मे. टन असून वैद्यकीय गरज २००-२५० मे. टन इतकी आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूची सर्वाधिक दैनंदिन मागणी १८०० ने.टनांपर्यंत गेली होती. तेव्हा औद्योगिक वापराचा सर्व साठा वैद्यकीयसाठी देण्यात आला होता.
