मुंबई : बहुचर्चित कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या किमतीत दहा हजार कोटींनी वाढ झाली आहे. कारशेडचे काम अडीच वर्षांपासून रखडल्यामुळे ही खर्चवाढ झाल्याचे स्पष्ट करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याचे खापर आधीच्या ठाकरे सरकारवर फोडल़े  मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या ३३ हजार ४०५ कोटींच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली.

कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३ हा ३३.५ किलोमीटरचा भुयारी मार्ग असून, त्यात २६ भुयारी स्थानकांसह एकूण २७ स्थानके आहेत. सध्या बोगद्यांचे ९८.६ टक्के काम झाले असून, भुयारी स्थानकांचे सुमारे ८२ टक्के काम झाले आहे. मात्र, कारशेडच्या जागेच्या वादावरून हा प्रकल्प रखडला आहे.

461 crore property Tax arrears to Metro One
मुंबई : ‘मेट्रो वन’कडे ४६१ कोटींचा थकीत मालमत्ता कर
two ac local trains canceled due to technical glitches on central railway
मध्य रेल्वेवरील वातानुकूलित लोकलचा खोळंबा; दोन वातानुकूलित लोकल फेऱ्या रद्द, प्रवाशांच्या पासचे पैसे वाया
Air-conditioning system, Kalyan-CSMT local,
कल्याण-सीएसएमटी वातानुकूलित लोकलमधील वातानुकूल यंत्रणा बंद, प्रवाशांमध्ये संताप, महिलेला आली चक्कर
traffic block, Mumbai-Pune Expressway,
मुंबई – पुणे द्रुतगती मार्गावर उद्या दोन तासांचा वाहतूक ब्लॉक

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेड आरेमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार कारशेडचे कामही सुरू झाले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये आरेमधील कारशेडच्या कामाला स्थगिती देत कांजूरमार्गला कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. या जागेचा वाद उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयानेही कांजूरमार्ग येथील कारशेड उभारणीच्या कामाला स्थगिती दिली. त्यामुळे गेली अडीच वर्षे कारशेडचे काम ठप्प होते. आरेमधील कारशेडचे काम केवळ २९ टक्के झाल्याने हा प्रकल्प आता २०२३ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. या प्रकल्पातील जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे  कर्ज १३ हजार २३५ कोटींवरून आता १९ हजार ९२४ कोटी रुपये झाले असून, वाढीव रकमेचे कर्ज घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर झाले असून, पुढील वर्षी पहिला टप्पा सुरू होईल, तेव्हा १३ लाख प्रवाशांना लाभ होईल.

एकूण खर्च ३३ हजार ४०५ कोटींवर

या प्रकल्पाचा मूळ खर्च २३ हजार १३६ कोटी होता़  तो आता ३३ हजार ४०५ कोटींवर पोहोचला आहे. सुधारित आराखडय़ानुसार या प्रकल्पातील राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम दोन हजार ४०२ कोटींवरून तीन हजार ६९९ कोटी एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी एक हजार २९७ कोटी अशी वाढीव रक्कम मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला देण्याचे आदेश मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत.