महापालिके चे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र; ३५९ करोनाबाधित गर्भवतींचा समावेश मुंबई : पालिका रुग्णालयात गेल्या अडीच महिन्यांत १० हजार ४८६ प्रसूती झाल्या. त्यात ३५९ करोनाबाधित महिलांचा समावेश होता, अशी माहिती पालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात दिली. करोना चाचणी केली नाही म्हणून एका गर्भवती महिलेला जे जे रुग्णालयात दाखल करण्यास नकार देण्यात आल्याच्या वृत्ताचा आधार घेत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयानेही दखल घेत याचिकेतील आरोपांबाबत राज्य सरकार आणि पालिकेला उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर पालिकेतर्फे ही माहिती देण्यात आली. तसेच जे. जे. रुग्णालयात गर्भवती महिलेला दाखल करण्यास नकार दिल्याचा प्रकार घडला नसल्याचा दावा करण्यात आला. उलट शीव येथील लोकमान्य टिळक, कूपर, नायर रुग्णालय आणि केईएम रुग्णालय अशा चार रुग्णालयांमध्ये मार्चपासून १५ मेपर्यंत चार हजार १८, तर पालिकेशी संबंधित अन्य १६ रुग्णालयांमध्ये ३ हजार ८३७ प्रसूती झाल्या. मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांतील तपशील मात्र उपलब्ध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले. गर्भवती महिलांबाबत पालिका रुग्णालयांना देण्यात आलेले निर्देश खासगी रुग्णालयांनाही देण्यात आल्याचे पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. राज्य सरकारनेही प्रतिज्ञापत्रात जे. जे. रुग्णालयातील घटनेचे खंडन केले. तसेच या महिलेला पालिकेच्या वा कामा रुग्णालयात रुग्णवाहिकेतून नेण्यास सांगण्यात आले होते, असा दावाही करण्यात आला. गर्भवतींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करा गर्भवती महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने या वेळी पालिका आणि सरकारला केली. सध्याच्या स्थितीत गर्भवती महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करणे शक्य नसल्याचे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र सध्या सगळ्या रुग्णांसाठी १९१६ ही हेल्पलाइन सुरू असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यानंतर गर्भवतींसाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्याचा विचार करण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
