श्रीमंत किंवा उच्च मध्यमवर्गीय, मध्यवर्गीय कुटुंबांमध्येच नव्हे तर निम्न व गरीब कुटुंबातील पालकांचाही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिकविण्याकडे वाढलेला ओढा पाहून मुंबईत ठिकठिकाणी भूछत्राप्रमाणे खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उगवू लागल्या आहेत, परंतु यापैकी अनेक शाळा या अनधिकृत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुंबई परिसरात तब्बल २०४ शाळा अनधिकृत आहेत. तर यापैकी तब्बल १५८ शाळा या केवळ इंग्रजी माध्यमाच्या आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी अनधिकृत शाळांची माहिती पालिकेकडे मागितली होती. त्याला प्रतिसाद देताना पालिकेच्या शिक्षण विभागाने ही माहिती दिली आहे. अनधिकृत म्हणजेच शिक्षण विभागाची मान्यता न घेता चालविल्या जाणाऱ्या शाळांना बालकांच्या मोफत व सक्तींच्या शिक्षणाच्या अधिकाराखाली एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाणे अपेक्षित आहे. तसेच दंड व सूचना करूनही शाळा बंद न केल्यास प्रत्येक दिवशी १० हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार शाळांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, असे खासगी प्राथमिक शाळा विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी प्रकाश चऱ्हाटे यांनी सांगितले. मात्र या दंडाची वसुली नेमकी कशी करायची याबाबत राज्य सरकारकडून सूचना नसल्याने ही दंडवसुली झालेलीच नाही. या संबंधात राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या आदेशांमध्ये संदिग्धता असल्याचे पालिकेच्या शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. आर्थिक दंडवसुलीची कारवाई न झाल्याने शाळाही त्यामुळे बेफिकीर आहेत, अशी टीका गलगली यांनी केली. शाळांकडून दंड वसूल करताना अशा प्रकारे अनधिकृत खासगी शाळा संचालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. सरकारचा निर्णय अस्पष्ट असल्यामुळे दोन कोटींहून अधिक दंड वसूल होऊ शकलेला नाही, अशी खंत गलगली यांनी व्यक्त केली. त्यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तक्रारही केली आहे. चेंबूर आघाडीवर पालिकेकडून मान्यता न घेता चालविल्या जाणाऱ्या २०४ पैकी तब्बल ३६ शाळा या एकटय़ा पालिकेच्या एम पश्चिम विभागात म्हणजे चेंबूरमध्ये आहेत. त्या खालोखाल ३० शाळा या कुर्ला भागात, तर २० मालाडमध्ये आहेत. घाटकोपरमध्ये १२, गोवंडीत १२, माटुंग्यात १०, अंधेरीत १०, बोरिवलीत १०, दहिसरमध्ये १० अशा भागांत या अनधिकृत शाळा आढळून आल्या आहेत.
