अनेक महिने रखडलेल्या वैद्यकीय खर्चापोटी २० कोटी रुपये मंजूर‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’, असा अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमीच येत असतो. खेडोपाडी असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना दुर्धर आजार झाल्यास त्यांना कोणी वाली नसतो. रुग्णालयातील उपचार किंवा शस्त्रक्रियेसाठी लाखो रुपयांचा खर्च येतो. या खर्चाची लाखो रुपयांची थकलेली बिले गेली दीड-दोन वर्षे मंत्रालयातील शिक्षण विभागात प्रलंबित होती. ती गेल्या दीड महिन्यांत निकाली काढली गेल्याने शेकडो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गंभीर आणि दुर्धर आजारांवरील उपचारांचा खर्च मिळत असतो. कर्करोग, किडनी निकामी होणे, हृदयरोग आदी गंभीर आजारांनी त्रस्त असलेल्या शिक्षकांना तीन लाख रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च झाल्यास त्याचे बिल मंत्रालय पातळीवर शिक्षण विभागाकडे येत असते. त्याची छाननी करून प्रकरणाची सत्यता तपासणे, रुग्णालयाची कागदपत्रे, वैद्यकीय अहवाल व अन्य बाबी पाहून निर्णय होण्यासाठी वेळ लागतो. प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने निर्णय लवकर होतो. मात्र शिक्षण विभागात कर्मचाऱ्यांबरोबरच शिक्षकांचेही वैद्यकीय खर्चाचे प्रस्ताव येत असतात. शिक्षकांची संख्या सुमारे सहा लाख असल्याने दुर्धर आजारी असलेल्या शिक्षकांच्या प्रस्तावांची संख्याही मोठी असते. त्यामुळे दीड-दोन वर्षेही हे प्रस्ताव रखडतात. पण नुकतीच विशेष मोहीम राबवून या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेण्यात आले. गंभीर आजार असताना खर्च करण्यासाठी हातात पैसा उरलेला नसतो. कर्ज काढून उपचार केले जातात. त्यामुळे वेळेवर शिक्षकाला रुग्णालयातील वैद्यकीय खर्चाचा परतावा मिळावा, यासाठी एक-दीड महिन्यांत सुमारे १२०० हून अधिक प्रकरणे मार्गी लावण्यात आली. वैद्यकीय खर्चाच्या बिलापोटी सुमारे २० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची बिले अदा करण्यात आली. ही प्रकरणे राज्यभरातील शिक्षकांची असून आता वैद्यकीय खर्चाचे फारसे प्रस्ताव शिल्लक नसल्याचे शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी सांगितले.
