पोलिसांच्या गृहनिर्माणाकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष झाल्याची बाब वारंवार स्पष्ट होत असून गेल्या २० वर्षांत राज्यात पोलिसांसाठी फक्त २० हजार घरेच बांधली गेल्याची धक्कादायक आकडेवारी उघड झाली आहे. महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळाकडून नवे गृहसचिव के. पी. बक्षी यांना ही आकडेवारी सोमवारी सादर केली जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत या मंडळाला उपलब्ध करून देण्यात निधीही प्रत्यक्षात देण्यात आलेला नाही तसेच प्रशासकीय मंजुरीही न मिळाल्याने पोलीस गृहनिर्माणाचे कामही ठप्प झाल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पोलिसांना चांगली घरे देण्याची घोषणा केली आहे. सर्व पोलिसांना घरे मिळावीत, यासाठी चटईक्षेत्रफळ निर्देशांकातही वाढही करण्यात आली आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळाचा घरनिर्मितीचा वेग मात्र खूपच कमी असल्याचे नवे महासंचालक अरुप पटनाईक यांना आढावा घेतल्यानंतर लक्षात आले आहे. त्यानुसारच त्यांनी सर्व माहिती घेऊन भविष्यात पोलिसांसाठी कुठे गृहप्रकल्प राबविता येतील, याचा कार्यक्रमच तयार केला आहे. पोलिसांच्या गृहप्रकल्पासाठी प्रत्येक वर्षी ४०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जात होते. परंतु गेल्या दोन वर्षांत त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचेही पटनाईक यांनी निदर्शनास आणले.पोलीस गृहनिर्माण मंडळाकडे असलेल्या भूखंडाचा आढावा घेतला असता तब्बल साडेपाच हजार हेक्टर भूखंड ताब्यात असल्याची माहितीही उघड झाली. पोलीस आयुक्तालयांच्या अखत्यारीत असलेल्या ४०५ हेक्टर भूखंडाचा पुरेपूर वापर केला गेला तरी लाखो घरे पोलिसांसाठी निर्माण होऊ शकतात, असे पटनाईक यांनी सांगितले. मुंबईत पोलिसांच्या जुनाट झालेल्या वसाहतींबाबतही आता फेरविचार होण्याची आवश्यकता आहे, असे सांगून पटनाईक म्हणाले की, नव्या धोरणानुसार शिपायालाही टू बीएचके घर मिळणार आहे. या घरांचा दर्जा चांगला रहावा असा आपला प्रयत्न आहे. मंडळात तब्बल २०० वास्तुरचनाकार होते. परंतु ती यादी रद्द करून आता फक्त २५ दर्जेदार वास्तुरचनाकारांची यादी तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय पोलिसांच्या घरात ब्रँडेड कंपनीच्याच सुविधा देण्याबाबत यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसारच आता कंत्राटदाराला पूर्तता करावी लागणार आहे. वरळी येथे सुरू असलेल्या पोलिसांच्या घरांसाठी विद्यमान कंत्राटदाराकडून त्या दर्जाचे काम करून घेण्यात आल्याचेही पटनाईक यांनी स्पष्ट केले.निशांत सरवणकर, मुंबईगेल्या वर्षी पोलिसांच्या गृहनिर्माणासाठी २१६ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. परंतु एकही छदाम मंडळापर्यंत पोहोचला नाही. प्रशासकीय मंजुरीलाही विलंब लावला जात आहे. - अरुप पटनाईक, महासंचालक, पोलीस गृहनिर्माण मंडळ
