उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नोटीस; मात्र विभागीय आयुक्तांची स्थगिती मुलुंड येथे सीएट कंपनीला वितरित करण्यात आलेल्या भूखंडापैकी काही भूखंडाची खासगी विकासकाला विक्री करताना शासनाला भरावयाच्या रकमेपोटी ३० कोटी रुपये कमी भरल्याचे निदर्शनास आले आहे. उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही बाब नोटिशीद्वारे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी या आदेशाला स्थगिती दिल्यामुळे तूर्तास शासनाला ३० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागले आहे. मुलुंड पूर्व येथील सुमारे साडेतेवीस एकर भूखंड १५ ऑक्टोबर १९५८ व १९६९ मध्ये सीएट टायर्स ऑफ इंडिया लि. (आताची सीएट लि.) या कंपनीला सनद कराराद्वारे शासनाने वितरित केला. २८ जानेवारी २००८ मध्ये कंपनीने सदर भूखंडापैकी ७ एकर भूखंड विकसित करण्यासाठी १३० कोटींच्या मोबदल्यात मे. अ‍ॅशफोर्ड लि. ला हस्तांतरण करण्याबाबत उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. १८ सप्टेंबर २०१० रोजी या हस्तांतरणात ५० टक्के अनर्जित रक्कम भरण्याच्या मोबदल्यात परवानगी देण्यात आली. त्यापोटी ६२.५६ कोटी रुपये भरण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी सीएट कंपनीला दिले. सीएट आणि अ‍ॅशफोर्ड कंपनीमध्ये जुलै २०११ मध्ये विक्री करारनामा करण्यात आला. फेब्रुवारी २०११ मध्ये मे. अ‍ॅशफोर्ड लि. ने ६१.५६ कोटी रुपये भरले. परंतु हे पैसे सीएट कंपनीने भरण्याऐवजी अ‍ॅशफोर्ड कंपनीने भरल्यामुळे एकूण विक्री किंमत १९१.५६ कोटी इतकी झाली. त्याच्या ५० टक्के अनर्जित रक्कम म्हणजे ९२.१९ कोटी रुपये सीएट कंपनीने भरणे आवश्यक होते. परंतु त्यापैकी फक्त ६१.५६ कोटी रुपये भरण्यात आले. त्यामुळे उर्वरित ३०.५७ कोटी रुपये भरण्यात आलेले नाहीत. हा शासनाला फटका आहे, असा आक्षेप राज्याच्या महालेखापालांनी आपल्या अहवालात घेतला आहे. त्यामुळे अ‍ॅशफोर्ड कंपनीने स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून १५० कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत अर्ज केला तेव्हा उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही फरकाची ३० कोटींची रक्कम भरल्याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली. आदेशाला अ‍ॅशफोर्ड कंपनीने विभागीय आयुक्त राधेशाम मोपलवार यांच्याकडे अपील केले. कर्जासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र व फरकापोटी ३० कोटी रक्कम भरणे या दोन भिन्न बाबी असल्याचे नमूद करीत मोपलवार यांनी अ‍ॅशफोर्ड यांचे अपील मंजूर करीत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे आता उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना ३० कोटींची वसुली करण्यासाठी वेगळा मार्ग अवलंबावा लागणार आहे.
