कृषिकर्जमाफीमुळे ३४ हजार कोटींचे वाढीव आर्थिक ओझे; खर्च न झालेल्या रकमेतून निधी उभारण्यासाठी चाचपणी राजकीय आघाडीवर शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा अतिशय संवेदनशील झाल्यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली खरी; मात्र त्यामुळे विकासकामांवरील व अन्य काही खर्चात किमान ३० टक्के कपात करावी लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच, शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास मोठा आर्थिक पेच उभा राहणार असून कर्मचाऱ्यांची समजूत घालून हा निर्णय पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत लांबविण्याचाही सरकारचा विचारआहे. या परिस्थितीत विविध विभाग व महामंडळांच्या खर्च न झालेल्या रकमेतून मोठा निधी उभारण्यासाठी राज्य सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे ७९ लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी व दिलासा देण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी कृषी सन्मान योजना’ शनिवारी जाहीर केली. या योजनेचा लाभ ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना होणार असून त्यांचे दीड लाख रुपये कर्ज सरसकट माफ होईल. त्याहून अधिक असलेले कर्ज काही प्रमाणात माफ होईल. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना थकित रकमेनुसार २५ टक्के व कमाल २५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल. यासाठी सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार असून बँकांना किमान तीन-चार वर्षांसाठी हप्ते पाडून देण्याची विनंती राज्य सरकारने केली आहे. थकलेली कर्जे बुडित खाती जाऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारला हप्ते बांधून देण्यास बँका अनुकूल असल्या तरी त्याबाबत निर्णय झालेला नसून त्यावर व्याज आकारायचे किंवा नाही व आकारायचे झाल्यास काय दराने, हा प्रश्न आहे. आत्ताच्या स्थितीत बँकांनी हप्ते बांधून दिल्यास वार्षिक आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणेही राज्य सरकारसाठी कठीण असले तरी शक्य होऊ शकेल. मात्र हप्ते बांधून देण्यास बँकांनी नकार दिल्यास तातडीने एवढी मोठी रक्कम उभी करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहील. त्यासाठी सरकारची विविध खाती व महामंडळांकडे पडून असलेला निधी वापरण्याची योजनाही तयार करण्यात येत आहे. जलसंपदा किंवा अन्य काही खात्यांकडे योजनांसाठी तरतूद केली जाते, पण भूसंपादन, कायदेशीर मंजुऱ्या, न्यायालयीन आदेश, आंदोलने आदींमुळे प्रकल्प व कामे रखडतात आणि हा निधी पडून राहतो.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासारख्या महामंडळांकडेही असा निधी मोठय़ा प्रमाणावर असून ही रक्कम सुमारे ४५-५० हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ‘कर्जमाफीसाठी अशा विविध पर्यायांमधून निधी उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे’, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. गेली काही वर्षे आर्थिक अडचणींमुळे आर्थिक वर्षांच्या अखेरचे काही महिने १५-२० टक्के खर्चाला कात्री लावण्याचे आदेश जारी केले जातात. त्यामुळे कर्जमाफीच्या निर्णयाचा आर्थिक बोजा पाहता विकासकामांवरील खर्चास किमान ३० टक्के कात्री लावावी लागेल, अशी भीती उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली. ‘शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांवरील खर्चात कोणतीही कपात केली जाणार नाही’, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना स्पष्ट केले. कपात लागू करण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसून विविध पर्याय अजमावल्यानंतर त्यावर अंतिम निर्णय होणार आहे. वेतन आयोगाची टांगती तलवार शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची टांगती तलवार सरकारवर असून तो तातडीने लागू करावा, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात माजी अतिरिक्त सचिव के. पी. बक्षी समिती सरकारने नेमली आहे. केंद्र सरकारने प्रत्येक संवर्गातील पदांना ज्यापद्धतीने वाढ लागू केली आहे, त्याविषयी अभ्यास सुरू आहे. समितीच्या शिफारशी आल्यावर कर्मचारी संघटना तो लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढवितील. त्यामुळे शक्यतो समजूत घालून किंवा अंतरिम वाढ जाहीर करुन वेतन आयोगाची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षांत ढकलण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
