४०० लिपिकांची पदे रिक्त, नियुक्तीच्या धोरणात सुधारणा एका बाजूला बेरोजगारी वाढत असली आणि सरकारी नोकरीसाठी तीव्र स्पर्धा असली, तरी मुंबईत निवासाची असणारी गैरसोय, महागाई आणि जीवघेण्या प्रवासाच्या धास्तीने मंत्रालयात नियुक्त झालेले कर्मचारी नोकऱ्या सोडून जात असल्याने प्रशासन चिंतेत पडले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या गळतीमुळे सध्या मंत्रालयात लिपिक, टंकलेखक व अन्य तृत्तीयश्रेणी कर्मचाऱ्यांची चारशे पदे रिक्त आहेत. त्यावर उपाय म्हणून मंत्रालय हा स्वंतत्र संवर्ग न ठेवता मुंबईतील इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणेच मंत्रालयातही कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातील, असे करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत मंत्रालय व बृहन्मुंबईतील अन्य शासकीय कार्यालयांतील लिपिक-टंकलेखक, लघुलेखक व साहाय्यक कक्ष अधिकारी या पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन त्यात पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची शिफारस केली जाते. त्यातील उच्चतम गुणवत्ताधारक उमेदवारांच्या मंत्रालयात नियुक्त्या केल्या जातात व उर्वरित उमेदवारांच्या मुंबईतील अन्य शासकीय कार्यालयात नेमणुका केल्या जातात. परंतु इतर ठिकाणी संधी मिळाल्यानंतर, मंत्रालयातील कर्मचारी नोकऱ्या सोडून जात असल्याने प्रशासन काळजीत पडले आहे. स्पर्धा परीक्षेतून मंत्रालयातील पदांसाठी निवड झालेले बहुतांश उमेदवार मुंबईच्या बाहेरचे असतात. त्यांची मुंबईत राहण्याची सोय नसते आणि भाडय़ाने घर घेणे परवडत नाही. त्यामुळे संधी मिळाली की, हे कर्मचारी मंत्रालयातील नोकऱ्या सोडून जातात व त्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे मंत्रालयात सध्या चारशेच्या जवळपास लिपिक-टंकलेखक व अन्य कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. कर्मचाऱ्यांची ही गळती रोखण्यासाठी आता मंत्रालयातील नियुक्ती धोरणात बदल करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने २१ ऑगस्ट २०१७ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, यापुढे मंत्रालय असा स्वंतत्र संवर्ग न राहता, मुंबईतील इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणेच मंत्रालय हे एक कार्यालय मानण्यात येईल. मंत्रालयातील जागा रिक्त झाल्यास प्रतिक्षा यादीवरील उमेदवारांना संधी दिली जाईल. या पदांवरील नियुक्त्यांसाठी मंत्रालयाचे स्वंतत्र अस्तित्व राहणार नाही. मात्र मंत्रालयाचे महत्त्व कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आक्षेप राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी घेतला आहे.
