बलात्कार पीडितांना आर्थिक आणि मानसोपचाराच्या दृष्टीने मदत करण्यासाठी गेल्या वर्षांपासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत राज्यातील ४१० बलात्कार पीडित महिलांना पाच कोटी रुपयांपर्यंतची मदत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यात मुंबईतील १९ जणींचा समावेश असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. या ४१० जणींमध्ये २६० अल्पवयीन मुलींचा समावेश असून आठजणींना दोन लाख रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात आल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. ‘फोरम अगेन्स्ट ऑप्रेशन ऑफ वुमेन’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे बलात्कार पीडितांना आर्थिक मदत केली जात नसल्याचा मुद्दा पुढे आणला आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारतर्फे प्राजक्ता शिंदे यांनी ही माहिती दिली. ‘शक्तीमिल’ सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर बलात्कार पीडितांना आर्थिक-मानसोपचार मदत उपलब्ध करण्याच्या हेतूने ‘मनोधैर्य’ ही योजना राज्य सरकारने सुरू केली होती.
