देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईवर माणसांचे लोंढे आदळत असल्यामुळे साथीच्या आजारांपासून आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. यावर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून कोणतीही ठोस मदत मिळत नसताना मुंबई महापालिकेने मात्र मुंबईकरांच्या आरोग्याचा विचार करून गेली काही वर्षे पद्धतशीरपणे साथीच्या आजारांपासून ते सुपरस्पेशालिटी उपचारापर्यंत सर्व पातळींवर आरोग्यसेवा उंचावत नेली आहे. महापालिका आगामी वर्षांत आरोग्यावर २५०८ कोटी रुपये खर्च करणार असून ही रक्कम गेल्या वर्षीपेक्षा ६७८ कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
या निधीतून उपनगरातील रुग्णालयांमध्ये ६०८ खाटा वाढविण्यात येणार आहेत. तेथे एमआरआय, सीटी स्कॅनसह अत्याधुनिक निदान सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. क्षयरोग व एमडीआर क्षयरोगाला आळा घालण्यासाठी कूपर रुग्णालयासह प्रमुख वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘जेनएक्स’सारखी अद्ययावत निदानसेवा सुरू केली जाणार आहे. शिवडी येथील क्षयरोग रुग्णालय परिसरात एमडीआर टीबीसाठी २०० रुग्णशय्यांचे देशातील पहिले रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. कॅन्सर रुग्णांची वाढती संख्या व त्यावरील खर्च लक्षात घेऊन नायर रुग्णालयात केमोथेरपीसाठी ७५ खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. रेडिओथेरपीसाठी अद्ययावत लिनिएर अ‍ॅक्सिलरेटर आणि पेट स्कॅनर खरेदी करण्याची योजना आहे. कॅन्सर रुग्णांसाठी अद्ययावत सेवा पुरवणारे रुग्णालय उभे करण्याचा मानस आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी व्यक्त केला आहे.
*   केईएम, शीव आणि नायर या प्रमुख रुग्णालयांचे १६ उपनगरीय रुग्णालयांबरोबर ‘लिंकेज’करण्याबरोबरच या उपनगरीय रुग्णालयांचे अत्याधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.
*  दवाखान्यांची दजरेन्नती, उपनगरीय रुग्णालयांचे अत्याधुनिकीकरण, कूपर रुग्णालय, कांदिवली येथील शताब्दी आणि जोगेश्वरी येथील अजागावकर रुग्णालय या वर्षी अनुक्रमे जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत.
*   भगवती रुग्णालयातील ६०० खाटांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामालाही आगामी वर्षांत सुरुवात होणार आहे. तसेच ५० डायलिसीस बेड वेगवेगळ्या रुग्णालयांमध्ये सुरू करण्यात येणार आहेत.
*  सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ताणतणाव व मानसिक आरोग्याचा विचार करून संबंधितांना समुपदेशन करण्यासाठी २४ तास हेल्पलाईन सुरू करण्यात येत आहे.
*   मधुमेही रुग्णांसाठी ८० दवाखान्यांमध्ये तपासणी तसेच मधुमेहींसाठी सेंट्रल डेटा बेस तयार करण्यात येणार असून यामुळे मधुमेही रुग्णांना नियमित उपचार घेणे शक्य होणार आहे.
एक नजर अर्थसंकल्पावर..
० २७,५७८.६७ कोटी रुपयांचा पालिका अर्थसंकल्प
० कोणतीही करवाढ नाही. मात्र शिल्लक ८६.१० कोटी.
० भांडवली कामांसाठी तब्बल ९,३६९.४१ कोटींची तरतूद
० महिला सुरक्षा उपक्रम
० सिमेंट-काँक्रिटचे रस्ते बांधण्यासाठी ७१४.४४ कोटींची तरतूद
० ५६१.२० कोटी खर्चून १४२.८६ किलोमीटर रस्त्यांचे डांबरीकरण
० ब्रिमस्टोव्ॉड प्रकल्पांतर्गत कामांसाठी ६७१.२ कोटींची तरतूद
० मिठी व अन्य नद्यांच्या रुंदीकरणासाठी ४५ कोटी
० पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी १११४ कोटी ६२ लाखांची तरतूद
० आरोग्यासाठी २५०८.६२ कोटींची तरतूद, पेड बेड सुरू करणार
० पालिकेचे आरोग्य विद्यापीठ व उपनगरात नवीन
    वैद्यकीय महाविद्यालयाची तयारी
० कॅन्सर पीडित मुलांसाठी विशेष शाळा
० वीरमता जिजाबाई उद्यान व प्राणीसंग्रहालयाच्या
    अत्याधुनिकीकरणासाठी ७५ कोटींची तरतूद
० आगामी पाच वर्षांत २६ नवीन अग्निशमन केंद्र सुरू होणार
० उंच इमारतींसाठी ५७ कोटींचे हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी
० ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दोन कोटी २० लाखांची तरतूद
० पाणीपुरवठय़ासाठी ६४४३ कोटी ७६ लाखांची तरतूद
राणीच्या बागेसाठी ७५ कोटी
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणीसंग्रहालच्या (राणीची बाग) आधुनिकरणाच्या आराखडय़ाला पर्यावरण खात्याकडून मंजुरी मिळाली असून पहिल्या टप्प्यात प्राणी व पक्ष्यांसाठी २४ पिंजरे उभारण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मुंबईतील मुख्यालय उद्याने आणि विभाग उद्यानांसाठी सुमारे ५१.३३ कोटी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. क्रीडांगणांच्या विकासासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
अग्निशमन दलासाठी ५७ कोटी
मुंबई गगनचुंबी इमारती उभ्या राहात असून अग्निशमन दलासाठी ९० मीटर उंचीची एक आणि ८१ मीटर उंचीचे तीन हायड्रॉलिक प्लॉटफॉर्मस आणि उंच इमारतींसाठी अग्निशमन साधन सामग्रीकरिता ५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये २६ नवीन अग्निशमन केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. तसेच महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक आमि जिवरक्षक उपाययोजना अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अग्निसुरक्षा कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
जुलैमध्ये पाणीपट्टी वाढणारच
आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पामध्ये पाणीपट्टीत होणारी वाढ बेमालूमपणे दडविण्याचा प्रयत्न पालिका आयुक्तांनी केला आहे. पाणीपट्टीमध्ये दरवर्षी सरासरी ८ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या प्रस्तावाचा २०१२-१३ च्या अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला होता. त्यास मंजुरी मिळाल्यामुळे आता दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचा उल्लेख २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात टाळण्यात आला आहे. मात्र येत्या जुलैमध्ये मुंबईकरांना सरासरी ८ टक्के पाणीपट्टी वाढीचा फटका सहन करावा लागणार आहे.