संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबई : गेले वर्षभर करोनाकाळात काम करून घेऊन राज्य सरकारने आम्हाला पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे आता बेमुदत संपातून माघार नाही, असा संताप राज्यभरातील आशा कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. जवळपास ७० हजार आशांनी मंगळवारपासून राज्यव्यापी संप पुकारला असून याचा गंभीर परिणाम ग्रामीण भागातील करोनाच्या कामावर होऊ शकतो, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून एरवी आरोग्याच्या विविध कामांपोटी आशा कार्यकर्त्यांना चार हजार रुपये मानधन मिळते. गेले वर्षभर आरोग्य विभागाकडून करोनाच्या विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. लसीकरणाच्या कामाला मदत करण्यापासून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर करोना रुग्ण तपासणीच्या कामात सहकार्य करावे लागते. केंद्र सरकारने यासाठी महिन्याला एक हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता जाहीर केला आहे. याचाच अर्थ रोजचे ३५ रुपये आठ तासांच्या कामासाठी आम्हाला दिले जातात, असे निर्मला माने या आशा कार्यकर्तीने सांगितले. वर्षभर करोनाचे काम आमच्याकडून करून घेणाऱ्या राज्य सरकारने अजूनपर्यंत पैसे तर दिले नाहीतच उलट आरोग्य विभागाच्या अन्य कामांसाठी मिळणारे अडीच-तीन हजार रुपयेही देणे बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले. करोनामुळे एखादी आशा आजारी पडून कामाला आली नाही तर हे सरकार आमचे पैसेही कापून घेत असल्याचे आशांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ योजना आशांमुळेच यशस्वी झाली तेव्हाही आरोग्य विभागाने कामाचे ठरलेले पैसे देण्यास खळखळ केली होती. आशांनी राज्यव्यापी संप पुकारला असून आशा गुलाम नाही, आशा वेठबिगार नाही अशी घोषणा दिली जात आहे. आशांना करोनाचे रोज किमान ५०० रुपये मानधन मिळावे, आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, करोनामुळे आशा किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती आजारी पडल्यास उपचाराचा खर्च वा उपचार मिळावा तसेच करोनामुळे मृत्यू झाल्यास आशांच्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी मिळावी, एवढीच माफक अपेक्षा ‘महाराष्ट्र राज्य आशा- गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती’ने व्यक्त केल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले.
