दुष्काळ निवारणासाठी ७७८ कोटी

टंचाई वाढल्यावर आणखी मदतीची अपेक्षा
राज्यातील दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात ७७८ कोटींची मदत आज जाहीर केली. मदत जाहीर करण्याच्या समितीच्या प्रमुखपदी शरद पवार तर सदस्यपदी सुशीलकुमार शिंदे हे राज्यातील बडे नेते असल्याने केंद्राकडून महाराष्ट्राला भरीव मदत मिळेल ही राज्याची अपेक्षा असली तरी पहिल्या टप्प्यात मदत देताना केंद्राने हात आखडता घेतला आहे. मात्र, मार्चनंतर टंचाई वाढेल तेव्हा जास्त मदत मिळावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा आहे.
दुष्काळाचा फटका बसलेल्या महाराष्ट्राला ७७८ कोटी तर कर्नाटकला ५२६ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने घेतला. केंद्र सरकारचे सहसचिव आर. बी. सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पथकाने राज्याची पाहणी केल्यावर राज्याला ७७८ कोटींची मदत देण्याची शिफारस केली होती. मदत देण्याच्या समितीच्या प्रमुखपदी आपण स्वत: असल्याने नक्कीच जास्त मदत मिळवून देऊ, असे संकेत शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या मेळाव्यात दिले होते. प्रत्यक्षात केंद्रीय समितीने सुचविली तेवढीच मदत देण्यात आली आहे.
चारा, पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. यामुळे केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळावी, अशी राज्य सरकारची अपेक्षा होती. राज्य सरकारने सुरुवातीला २५ जिल्ह्य़ांतील १२२ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असल्याचा अहवाल सादर केला होता. पण राज्याला वस्तुस्थितीदर्शक माहिती सादर करण्याची सूचना करण्यात आल्यावर १६ जिल्ह्य़ांतील १२५ तालुक्यांमध्ये टंचाईची झळ बसत असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. राज्याने दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त मदत मिळावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे.
पहिल्या टप्प्यात अपेक्षेएवढी मदत मिळालेली नसली तरी टंचाईची तीव्रता वाढेल तेव्हा खर्च वाढणार आहे. तेव्हाच जास्त मदतीची आवश्यकता असेल, असे राज्य शासनातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
पवार यांची कसोटी
 उच्चाधिकार समितीच्या प्रमुखपदी शरद पवार असल्याने महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त मदत मिळेल याची खबरदारी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर राष्ट्रवादीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्राला दुष्काळाची झळ बसली असून, मराठवाडय़ावर राष्ट्रवादीने जास्त लक्ष केंद्रित केले आहे. या पाश्र्वभूमीवर पुढील टप्प्यात जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी पवार यांना वजन वापरावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम हे समितीचे सदस्य असून, निकषांप्रमाणेच मदत मिळाली पाहिजे यावर त्यांचा कटाक्ष असतो, असे सांगण्यात आले.