मुंबईतील जागांचे गगनाला भिडलेले भाव पाहता मुंबई पोलीस चक्क ८६ एकर भूखंडाचे मालक असल्याची बाब निष्पन्न झाली आहे. हे भूखंड विकसित करून सुसज्ज पोलीस ठाणे तसेच वसाहती बांधता येतील का, याचा आढावा आता महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळामार्फत घेतला जाणार आहे. राज्याचे गृहसचिव के. पी. बक्षी यांनी या भूखंडांभोवती तूर्तास आवार बांधून ते संरक्षित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस गृहनिर्माण मंडळाने बक्षी यांच्यासमोर केलेल्या सादरीकरणात राज्यात पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या एकूण साडेपाच हजार हेक्टर भूखंडाची माहिती देण्यात आली. यापैकी मुंबई आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत तब्बल ३५ हेक्टर म्हणजेच सुमारे ८६ एकर भूखंड असल्याची बाबही त्यातून स्पष्ट झाली आहे. एकूण ४३ भूखंड मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात असून त्यापैकी १३ भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत. फक्त संबंधित यंत्रणांना पत्रे लिहिण्यात आली. मात्र त्याचा पाठपुरावा करण्यात न आल्याने अतिक्रमण तसेच असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.मुंबईतील अनेक पोलीस ठाण्यांची स्थिती दयनीय आहे. अनेक पोलीस ठाण्यांच्या नावे भूखंड आरक्षित आहेत. परंतु शासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने पोलीस ठाणी बांधली गेलेली नाहीत. परिणामी यापैकी काही भूखंडावर झोपडपट्टय़ांचे अतिक्रमण झाले आहे. ही अतिक्रमणे हटविण्याची आवश्यकता आहे. १३ पैकी तीन-चार भूखंड वगळले तर पोलिसांना छोटी अतिक्रमणे तात्काळ हटवून भूखंडांचा ताबा मिळू शकतो. या दिशेने प्रयत्न करण्यासाठी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहिले जाणार असल्याची माहिती पोलीस गृहनिर्माण मंडळातील सूत्रांनी दिली.निशांत सरवणकर, मुंबईअतिक्रमण असलेले भूखंड कफ परेड - झोपडपट्टी, अन्यत्र हलविण्यासाठी २०१२ मध्ये पत्र. संबंधित फाईल मंत्रालय आगीत जळाली.डोंगरी - अतिक्रमण रोखण्यासाठी आवार बांधण्याची आवश्यकता. पोलीस ठाण्यासाठी आरक्षित. काही प्रमाणात अतिक्रमण.घाटकोपर - अतिक्रमण हटविण्यासाठी काहीच प्रयत्न झालेले नाहीत.आणिक गाव. चेंबूर - पोलिसांची भंगारातील वाहने ठेवण्यात आली आहेत. आवार भिंत नसल्याने काही प्रमाणात घुसखोरी.विद्याविहार - आवार भिंत नसल्याने काही प्रमाणात अतिक्रमण. काढून टाकण्यासाठी पत्रव्यवहाराची गरज.विलेपार्ले - अतिक्रमण हटविण्यासाठी काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत.सांताक्रूझ - आवार भिंत नसल्याने अतिक्रमण. प्रमाण आटोक्यात.वसरेवा - रिलायन्स एनर्जी व इतर खासगी कार्यालयांचे अतिक्रमण.बोरिवली - एका वकिलच्या ताब्यात. जागेची मोजणी झालेली नाही.दहिसर - या भूखंडावरील झोपडय़ा हटविण्यासाठी २००६ पासून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार.कांदिवली - अतिक्रमण हटविण्याच्या पोलीस ठाण्याला सूचनामरोळ मुख्यालय - अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश.कालिना मुख्यालय - प्रेम नगर, आंबेडकर नगर, वाल्मिक नगर, पारसीवाडी आदी झोपडपट्टय़ांचे अतिक्रमण.पोलीस आयुक्त असताना आपण आढावा घेऊन स्वतंत्र यादी तयार केली होती. यापैकी काही भूखंडावर अतिक्रमण झाले होते. ते हटविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असून आवार भिंत बांधण्याची गरज आहे. या भूखंडांवर वाढीव चटईक्षेत्रफळ मिळाले तर पोलिसांसाठी मुंबईतच घरे निर्माण होऊ शकतात - अरुप पटनाईक
