गेली सात वर्षे प्रलंबित असलेल्या राज्यातील उच्च माध्यमिक विभागातील सुमारे ८९६ पदांना राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी विविध मागण्यांकरिता बारावीच्या परीक्षांवर तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीवर जे बहिष्कार आंदोलनाचे अस्त्र उपसले होते त्यापैकी ही एक प्रमुख मागणी होती. २००३-०४ ते २००७-०८ अखेरची पूर्णवेळ शिक्षकांची ८० पदे व अर्धवेळ शिक्षकांच्या १६ वाढीव पदांना सरकारने मंजुरी दिली आहे २००८-०९मधील २३८, २००९-१०मधील २५३ व २०१०-११ मधील सुमारे ३०९ अशा एकूण ८०० पदांना सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र, माध्यमिक विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतरांची सुमारे १० वर्षांपासूनची वाढीव पदे अजूनही मान्यतेसाठी प्रलंबित असून त्यांची संख्या सुमारे १७०३च्या आसपास आहे. वाढीव पदांच्या मान्यतेबरोबरच शिक्षकांची विनाअनुदानित तत्त्वावरील सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीकरिता ग्राह्य़ धरावी आणि मे २०१२ पासून घालण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या भरतीवरील बंदी उठविण्यात यावी, या अन्य दोन प्रमुख मागण्यांकरिता शिक्षकांनी ऐन बारावीच्या परीक्षांच्या तोंडावरच बहिष्काराचे अस्त्र उपसले होते. महासंघासोबत झालेल्या बैठकीत सरकारने या मागण्या मान्य केल्यानंतर शिक्षकांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र, तीन महिने झाले तरी त्या संबंधात आदेश निघत नसल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता होती. आताही वाढीव पदांच्या मान्यतेची मागणी सरकारने अंशत: पूर्ण केली आहे. तसेच, उर्वरित दोन मागण्यांच्या बाबत आचारसंहितेचे कारण देत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.‘पायाभूतपेक्षा वाढीव पदांना मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट व वेळखाऊपणाची असून या प्रक्रियेमध्ये आमूलाग्र बदल करून त्या त्या वर्षांतील वाढीव पदे किमान त्या शैक्षणिक वर्षांअखेर मंजूर करण्यात यावी. तसेच यापुढे वाढीव पदांना मान्यता मिळविण्यासाठी सरकार स्तरावर होणारी दिरंगाई लक्षात घेता त्यांना संचालक स्तरावर मान्यता मिळावी,’ अशी मागणी आमदार रामनाथ मोते यांनी केली आहे.या निर्णयाबाबत आम्ही समाधानी आहोत. मात्र, उर्वरित सुमारे एक हजार पदांनाही सरकारने मंजुरी द्यावी. तसेच, आचारसंहितेनंतर आमच्या उर्वरित दोन मागण्यांचीही तातडीने तड लावावी.अनिल देशमुख, सरचिटणीस, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ
