निशांत सरवणकर मुंबई : एखाद्या प्रकल्पात केलेले सदनिकेचे आरक्षण रद्द केल्यास भरलेल्या रकमेतून आता विकासकांना दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम कापण्याची मुभा देणारे सुधारीत परिपत्रक महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाने (महारेरा) जारी केले आहे. याआधी विकासकांना कमाल दोन टक्क्यांपर्यंत रक्कम कापता येत होती. आता मात्र अप्रत्यक्षपणे अधिक रक्कम कापून घेता येणार आहे. रेरा कायद्यानुसार सदनिका खरेदीसाठी दहा टक्क्यांपर्यंतची रक्कम विकासकांना आगाऊ घेता येत होती. त्यापेक्षा अधिक रक्कम घेतल्यास करारनामा नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. मात्र, सदनिकेचे आरक्षण म्हणून विकासकांकडून दहा टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम घेतली असल्यास वितरण पत्र देणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी सदनिकेचे आरक्षण रद्द केले तर विकासकांकडून भरलेली संपूर्ण रक्कम जप्त केली जात होती. तसे वितरण पत्रात नमूद असल्याचे कारण घरखरेदीदाराला दिले जात होते. मात्र १ जुलै २०२२ रोजी महारेराने परिपत्रक काढून वितरण पत्राचा नमुना जारी केला. त्यात घराचे आरक्षण रद्द केल्यास खरेदीदाराला रक्कम कशी परत करायची याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार १५ दिवसांच्या आत आरक्षण रद्द केले तर भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करणे, १६ ते ३० दिवसांत आरक्षण रद्द केले तर एक टक्का, ३१ ते ६० दिवसांत रद्द केले तर १.५ टक्के आणि ६१ दिवसांपुढे घराचे आरक्षण रद्द केले तर कमाल दोन टक्के रक्कम कापून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम कापून घेण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. याशिवाय विकासकाला वितरण पत्रात हे दिवस किंवा रक्कम कापून घेण्याची टक्केवारी कमी-अधिक करण्याची मुभाही देण्यात आली होती. मात्र आता १२ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या सुधारीत पत्रकानुसार, संबंधित १ जुलैचे परिपत्रक रद्द करण्यात आल्याचे नमूद करताना म्हटले आहे की, महारेराने दिलेल्या नमुन्यानुसार विकासकाला वितरण पत्र जारी करावयाचे नसल्यास त्याला जे काही म्हणायचे आहे ते त्यांनी नमूद करावे व ते वेगळय़ा रंगाने अधोरेखित करावे. ते महारेराकडे प्रकल्पाची नोंदणी करतेवेळी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावे. सबंधित घरखरेदीदाराने या सर्व बाबींची योग्य ती शहानिशा करून निर्णय घ्यावा, असे या सुधारीत परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे या नव्या परिपत्रकानुसार महारेराने वितरण पत्राच्या माध्यमातून त्यात बदल करण्याची मुभा विकासकांना उपलब्ध करून दिली आहे, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महारेराने जारी केलेल्या सुधारीत परिपत्रकाबाबत मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही आक्षेप घेण्याचे ठरविले आहे. नमुन्याप्रमाणेच वितरण पत्र देण्याचे बंधन विकासकावर असले पाहिजे. त्यात आरक्षित केलेले घर रद्द केल्यानंतर कमाल दोन टक्के कापून घेण्याचीच तरतूद आहे. तीच कायम राहिली पाहिजे, अशी मागणी पंचायतीने केली आहे. नवे काय? याआधी विकासकांना कमाल दोन टक्क्यांपर्यंत रक्कम कापता येत होती. आता मात्र अप्रत्यक्षपणे अधिक रक्कम कापून घेता येणार आहे. आधी काय होते? १५ दिवसांच्या आत आरक्षण रद्द केले तर भरलेली संपूर्ण रक्कम परत करणे, १६ ते ३० दिवसांत आरक्षण रद्द केले तर एक टक्का, ३१ ते ६० दिवसांत रद्द केले तर १.५ टक्के आणि ६१ दिवसांपुढे घराचे आरक्षण रद्द केले तर कमाल दोन टक्के इतकीच रक्कम कापून घेण्याची मुभा देण्यात आली होती.
