याचिकाकर्त्यांची तक्रार; पालिकेचा नकार; मालकास न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश मुंबई : कांदिवली येथील ठाकूर कॉम्प्लेक्समधील ‘आमंत्रण’ हॉटेलवर न्यायालयाच्या चपराकीनंतर कारवाई करण्यात आली असली ती ‘झोमॅटो’वर हे हॉटेल सुरुच असल्याचे त्यांच्याकडून खाद्यपदार्थाची मागणी नोंदवली जाते, अशी बाब याचिकाकर्त्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर हॉटेल बंद असून अन्य ठिकाणी खाद्यपदार्थ शिजवले जात असल्याची शक्यता पालिकेने व्यक्त केली. न्यायालयाने मात्र तक्रारीची दखल घेत हॉटेलच्या मालकालाच बुधवारी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या हॉटेलवर कारवाई करण्याऐवजी त्यापासून काहीही धोका नसल्याचे वक्तव्य पालिकेतर्फे सलग दोनवेळा केले गेले होते. त्यामुळे न्यायालयाने पालिका आयुक्तांनाच न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळीही पालिकेला बेकायदा हॉटेलवर केवळ दंडात्मक वा जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. ते बंद करण्याचा नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच या हॉटेलवरही वारंवार कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु त्यानंतरही नव्याने सामान आणून हॉटेल सुरू असल्याचा दावा पालिकेने केला होता. मात्र न्यायालयाच्या चपराकीनंतर पालिकेने हॉटेलवर पुन्हा कारवाई केली. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेच्या कारवाईनंतरही ‘झोमॅटो’वर हे हॉटेल सुरु असल्याचे दिसत आहे. शिवाय ‘झोमॅटो’वरून हॉटेलकडे खाद्यपदार्थाची मागणीही नोंदवली जात असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाने याबाबत पालिकेला विचारणा केली असता हॉटेल बंद असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यातील सामानही जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. परंतु त्याचवेळी ‘झोमॅटो’वरून खाद्यपदार्थाची मागणी नोंद केली जात असल्यास अन्य ठिकाणी खाद्यपदार्थ शिजवून त्याची विक्री करण्याची शक्यताही पालिकेतर्फे अ‍ॅड्. गिरीश गोडबोले यांनी व्यक्त केली. तसेच या कृतींवर २४ तास देखरेख ठेवणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने मात्र या सगळ्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. तसेच हॉटेलच्या मालकाला बुधवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. सील ठोकण्याचा कायदा शक्य की नाही? अग्नि सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या उपहारगृहासारख्या आस्थापनांना सील ठोकण्याचे अधिकार पालिकांना देण्याचा कायदा करणे शक्य आहे की नाही? याबाबत निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला आणखी तीन आठवडय़ांची मुदत दिली. अग्नि सुरक्षेचे पालन न करणाऱ्या उपहारगृहासारख्या आस्थापनांना सील ठोकण्याचे अधिकार पालिकांना देण्यास तयार असल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी दाखवली होती. मात्र हे अधिकार कायद्यात बदल करून वा अध्यादेशाद्वारे बहाल करायचे यावर संबंधितांशी चर्चा करून त्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी केले होते. सोमवारच्या सुनावणीत अशा हॉटेल्सचे पाणी आणि वीज पुरवठा खंडीत करण्याचा विचार करण्यात आला. परंतु व्यावहारिक नाही. त्यामुळे सील ठोकण्यासोबतच अन्य शक्यतांची पडताळणी करावी लागेल. त्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी मागणी कुंभकोणी यांनी दिली. ती न्यायालयाने मान्य करत सरकारला तीन आठवडय़ांची मुदतवाढ दिली.
