मुदत उलटली तरी प्राधिकरणाची स्थापना रखडलेलीच; जागा बळकावण्याचा डाव असल्याचा पर्यावरणवाद्यांचा आरोप केंद्र सरकारने लागू केलेल्या पाणथळ जागा संवर्धनाबाबतच्या सुधारित नियमावलीनुसार (सप्टेंबर २०१७) महाराष्ट्र शासनाने तीन महिन्यांची मुदत उलटून गेली तरी पाणथळ जागांच्या संवर्धन, व्यवस्थापनासाठीच्या प्राधिकरणाची निर्मिती केलेली नसल्याचे उघड झाले आहे. समृद्ध अशा जल व भू जैववैविध्यतेची ठिकाणे असणाऱ्या पाणथळ जागांबाबत शासनाची जाणूनबुजून उदासीनता त्यामुळे पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आली आहे. २६ सप्टेंबर २०१७ला केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०१० सालच्या पाणथळ जागा (व्यवस्थापन आणि संवर्धन) नियमावलीची सुधारित आवृत्ती लागू केली होती. त्यानुसार प्रत्येक राज्याने वन/पर्यावरणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाणथळ जागांच्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचे नमूद केले आहे. या प्राधिकरणाचे पहिले काम हे नवीन नियमावली लागू झाल्यापासून तीन महिन्यांत पाणथळ जागांची यादी करणे हे असून नंतरच्या तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाद्वारे नोटिफाइड पाणथळ जागा कोणत्या हे ठरवायचे आहे. पण आज चार महिने झाले तरीही राज्य शासनाने अजूनही या प्राधिकरणालाच मंजुरी दिलेली नाही. अर्थातच पुढील कामांनादेखील विलंब होणार आहे. यासंदर्भात राज्याचे पर्यावरण विभागाचे सचिव सतीश गवई यांनी सांगितले, ‘‘प्राधिकरणाचा प्रस्ताव तयार करून पर्यावरण खात्याने मुख्य सचिवांना पाठवला असून त्याला अजून मंजुरी मिळालेली नाही. ’’ पाणथळ जागांच्या ऱ्हासाच्या अनेक घटना घडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये देशातील २.५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या पाणथळ जागांच्या संवर्धनाचा आदेश दिला आहे. ही संख्या दोन लाख एक हजार ५०३ इतकी आहे. पण केंद्र सरकारने २०१७च्या सुधारित नियमांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी, सिंचनासाठी बांधलेल्या धरणांचे जलाशय, नद्यांचे प्रवाह, मिठागरे अशा अनेक पाणथळ जागांना थेट वगळूनच टाकले आहे. २.५ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या राज्यातील पाणथळ जागांची संख्या १७ हजारांच्या आसपास (वनखात्याच्या अख्यत्यारीतील जागा वगळून) असल्याचे पर्यावरण सचिवांनी नमूद केले आहे. त्यातून सुधारित नियमावलीनुसार अनेक जागा वगळल्यानंतर ही संख्या निम्म्याने कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच या सर्व कामांचा मूलभूत आधार असलेल्या २०१० साली स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन सेंटरच्या पाणथळ जागा अ‍ॅटलासमधील अनेक ठिकाणांवर घाला घातल्याची उदाहरणे समोर येत असतात. तरीदेखील पाणथळ जागा प्राधिकरणाबाबत शासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. वेटलॅण्ड (पाणथळ जागा) म्हणजे वेस्टलॅण्ड अशीच आजवरची भूमिका राहिल्यामुळे पाणथळ जागांना अतिक्रमण, प्रदूषण आणि विकासकामांचा फटका बसत असल्याच्या घटना पर्यावरण कार्यकत्रे नमूद करतात.
