मुंबई : हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने कोवॅक्सिन लस उत्पादित करण्याच्या प्रकल्पास अर्थसहाय्य करण्यास व उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानातील काही आवश्यक बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी काही प्रारंभिक कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. हा प्रकल्प राबविताना भारत बायोटेककडून महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या उत्पादन तंत्रज्ञानातील बदलांनुसार आवश्यक त्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जाईल. त्यादृष्टीने यंत्रसामग्री व प्रयोगशाळा अद्ययावत करण्यासाठी निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात कोव्हँक्सिनच्या ११० दशलक्ष मात्रा उत्पादनासाठी १२६.१५ कोटी रुपये इतक्या सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा ७०.०७ कोटी रुपये व राज्य शासनाचा ५६.०८ कोटी रुपये इतका हिस्सा आहे. यामध्ये हाफकिन प्रशिक्षण,संशोधन व चाचणी संस्थेस (बीएसएल-२/३) प्रयोगशाळा उन्नतीकरण, प्रशिक्षण व चाचणी क्षमता वृद्धी आदी बाबींसाठी १०.१९ कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. दरम्यान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा बंद करण्याऐवजी १०० टक्के राज्य योजना म्हणून राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.केंद्र शासनाने १ एप्रिल पासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रशासन निधीतील केंद्राचा ६० टक्के वाटा देणे बंद केल्याने ही योजना १०० टक्के राज्य पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. प्रत्येक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस १५ पदांऐवजी ८ पदांचा आकृतीबंध असेल. राज्यात महाग्राम अभियान राबविण्यास मान्यता ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाच्या हेतूने राज्यात ‘महाग्राम ’ अभियान २०२२ ते २०२५ या कालावधीत राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. १४ कौटुंबिक न्यायालयांना कायमस्वरुपी मान्यता राज्यात १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत पाच वर्षांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या १४ कौटुंबिक न्यायालयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कौटुंबिक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे पाहता या न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ झाल्याने न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. लातूर, उस्मानाबाद, बीड, जालना, परभणी, सांगली, रायगड-अलिबाग, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सातारा, धुळे, बुलढाणा, भंडारा आदी ठिकाणच्या कौटुंबिक न्यायालयांचा यात समावेश आहे.
