मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण मोफत असतानाही अनेक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालये त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करत असतात. या संदर्भात शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे येत असलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन उपसंचालकांनी अशा शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांची माहिती तपासून योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आह़े६ मार्च १९८६च्या शासनाच्या निर्णयानुसार मुलींना पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत दिले जाते. असे असतानाही राज्यातील विविध ठिकाणी अनेक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये मुलींकडून शुल्क आकारत असल्याची बाब महाराष्ट्र नव निर्माण विद्यार्थी सेनेने शिक्षण विभाच्या लक्षात आणून दिली. यानंतर उपसंचालकांनी कारवाईचे आदेश दिले आहे. या संदर्भात मुंबई विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी, मनविसेचे मुंबई विद्यापीठ सरचिटणीस संतोष गांगुर्डे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन दिले होते. या संदर्भात राज्य मुख्याध्यापक महासंघातर्फे गेले तीन वष्रे सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. शुल्क आकारले नाही तर त्याचा परिणाम शिक्षकांच्या पगारावर होतो याकडे महासंघाचे प्रवक्ते प्रशांत रेडीज यांनी लक्ष वेधले. म्हणून शासनाने पहिली ते बारावीचे शिक्षण अनुदानित करावे, अशी मागणी महासंघातर्फे करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
