मुंबईतील ऐतिहासिक महत्व असणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक असणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा पुनर्विकास करुन चेहरा मोहरा बदलण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. मध्य रेल्वेचे मुख्यालय असणाऱ्या सीएसएमटीच्या इमारतीचा पुनर्विकास हा खासगी विकासकांकडून करण्यात येणार आहे. याच संदर्भात एक बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. टाटा प्रोजेक्ट्स, अदानी उद्योग समूह, लार्सेन अ‍ॅण्ड टर्बो लिमिटेड आणि जीएमआरसारख्या बड्या कंपन्यांनी या प्रकल्पाचे काम करण्यासाठी इच्छूक असल्याचे म्हटले आहे, असं रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे. ४३ विकासकांनी शुक्रवारी झालेल्या प्रकल्पासंदर्भातील बोली लावण्याआधीच्या (प्री-बिडिंग) बैठकीला हजेरी लावली. रेल्वे मंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकानुसार हा पुनर्विकास प्रकल्प एक हजार ६४२ कोटी रुपयांचा आहे. सीएसएमटी रेल्वे स्थानकामधील सोयी सुविधांमध्ये वाढ करुन ते अधिक कार्यक्षम बनवण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जाणार असल्याचे रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे. सीएसएमटी स्थानकाचा एकूण बिल्डअप एरिया हा २५ लाख स्वेअर फूट इतका आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षांचा कालावधी दिला जाईल असंही रेल्वेने म्हटल्याचे पीटीआयच्या वृत्तात नमूद केलं आहे. यासाठी जागेची किंमत एक हजार ४३३ कोटी असल्याचे सांगितले जाते. डिजीटल माध्यमातून झालेल्या या प्री-बिडिंग बैठकीला निती आयोगाचे कार्यकारी संचालक, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी अध्यक्षही उपस्थित होते. नक्की वाचा >> विमानतळांच्या कंत्राटांनंतर अदानींचा मोर्चा नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक प्रकल्पाकडे; निविदा केली दाखल प्री-बिडिंग बैठकीमध्ये एकूण ४३ विकासक सहभागी झाले होते. यामध्ये अदानी समूह, टाटा प्रोजेक्ट्, जीएमआर ग्रुप, एल्डीको, जेकेबी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, एसएनसीएफ हबर्स आणि कनेक्शन्स्, आय स्वेअर्ड कॅपिट, कल्पतरु पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड, एस अर्बन डेव्हलपर्स, जीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर, एस्सेल ग्रुप आणि लार्सेन अ‍ॅण्ड टर्बोसारख्या नामांकित कंपन्याचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीला बीडीपी सिंगापूर, हाफिज कॉनट्रॅख्टर, एईसीओएम यासारखे वास्तूविशारदही (आर्किटेक्ट) उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे अ‍ॅन्कोरेंज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट होल्डींग्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्रुकफिल्ड याचबरोबर कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी जेएलएल, बोस्टन कन्सल्टन्सी ग्रुप, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी इंडिया, ईव्हाय आणि ब्रिटीश उच्च आयोगाचे अधिकारीही उपस्थित होते. सीएसएमटी हे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थानांपैकी एक असून त्यासोबत मध्य रेल्वेचे मुख्यालयही आहे. या स्थानकाच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये आगमन आणि निर्गमनची वेगळे विभाग करणे, स्थानक दिव्यांगाना वापरता येण्यासारखे करणे, प्रवाश्यांना अधिक चांगल्या सोयी उपलब्ध करुन देणे, ऊर्जा बचत करणाऱ्या पर्यायांचा अवलंब करणे, स्थानकाची पुनर्बांधणी आणि डागडुजी करुन त्याला १९३० सारखे स्वरुप मिळवून देणे ही मुख्य उद्दिष्ट आहेत. नक्की वाचा >> “लवकरच AAI म्हणजे ‘एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ऐवजी ‘अदानी एअरपोर्ट्स ऑफ इंडिया’ म्हणून ओळखलं जाईल” या प्रकल्पानंतर सीएसएमटी स्थानक हे प्रवाशांच्या केवळ येण्याचे ठिकाण राहणार नाही तर ते शहराच्या मध्य भागी असणाऱ्या एखाद्या मॉलप्रमाणे असेल. यामध्ये दुकाने, खाण्या पिण्यासाठीचे ठिकाणे, मनोरंजनाची साधने आणि इतर गोष्टींचाही समावेश असणार आहे. रेल्वे स्थानकांमध्येच रोजच्या गरजेच्या वस्तू मिळाल्यास शहरातील प्रवास टाळता येईल अशी यामागील कल्पना असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासाठी भारतीय रेल्वे स्थानक विकास प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी तत्वावर निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. या बैठकीमध्ये केवळ आर्थिक बाजू संभळण्यासंदर्भात निविदा दाखल करणाऱ्या कंपन्यांना काळजी घ्यावी लागणार आहे असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ज्या कंपनीबरोबर यासंदर्भातील करार केला जाईल त्या कंपनीला या रेल्वे स्थानकावरील उद्योगांसंदर्भातील देखरेख आणि इतर (कर्मर्शियल) कारभार ६० वर्षांसाठी लीजवर दिला जाईल. तर रेसिडंट डेव्हलपमेंटसंर्भातील निवडक प्लॉटसंदर्भातील ९९ वर्षांचा करार कंपनीसोबत केला जाईल. यामध्ये या ठिकाणांचा कारभार पाहणे, देखरेख करणे यासारख्या गोष्टींची कामं ६० वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्यात येतील.
