राज्यातील अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील संच मान्यतेमध्ये अतिरिक्त ठरलेल्या एकाही शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला वेतनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागाने केले आहे. या शिक्षकांचे समायोजन झाले नसल्याने त्याचे वेतन बंद करण्याची कार्यवाही जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी सुरू केली आहे. तसेच, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाबाबत व त्यांना अतिरिक्त ठरविण्याबाबत उच्च न्यायालयाची स्थगिती व प्रतिबंधात्मक आदेश असूनही जिल्हा स्तरावरील अधिकारी त्यांना अतिरिक्त ठरवून त्यांचेही वेतन बंद करण्याचा निर्णय घेत आहेत. यासंदर्भात आमदार रामनाथ मोते यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली होती. यापूर्वीही अतिरिक्त ठरलेल्या अनेक शिक्षक-शिक्षकेतरांचे अद्याप समायोजन झाले नसल्याची बाब विभागाच्या शिक्षण सचिवांच्या लक्षात आणून देण्यात आली होती.त्यावर संच मान्यतेनुसार तसेच शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतरांचे कोणत्याही परिस्थितीत वेतन बंद केले जाणार नाही. तसेच, शिक्षकांचा दोष नसताना त्यांना वेतनापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे आश्वासन विभागाच्या सचिव अश्विनी भिडे यांनी दिले. नियमित शिक्षकांबरोबर प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील अतिरिक्त ठरलेल्या व नवीन संच मान्यतेनुसार शिक्षक-शिक्षकेतरांनाही दिवाळीसाठी वेतन देण्याचे आदेश तातडीने देण्यात येतील, असे भिडे यांनी स्पष्ट केले.
