उमाकांत देशपांडे औद्योगिक कलह कायदा लागू करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव बेस्ट कामगार संघटनेला वेसण घालण्यासाठी औद्योगिक कलह कायदा लागू करावा, असा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविला आहे. त्यावर निर्णय झाला नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बेस्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी या प्रस्तावास कडाडून विरोध केला आहे. सुधारणांच्या नावाखाली खासगीकरणाचा घाट घातल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. वेतनवाढ, वाहनचालकांना सुधारित वेतन व अन्य प्रश्नांवर बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी ८ जानेवारीपासून संप पुकारून मुंबईकरांना वेठीला धरले होते. प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले होते. याआधीही बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी अनेक संप केले आहेत. बेस्ट कामगारांना औद्योगिक संबंध कायदा लागू असून अन्य वाहतूक उपक्रम आणि उद्योगांसाठी नवीन औद्योगिक कलह कायदा लागू आहे. केवळ बेस्ट उपक्रमाला जुना औद्योगिक संबंध कायदा लागू असल्याने नवीन बस खरेदी, तोटय़ातील बसमार्ग बंद करणे, कामगार संबंधातील निर्णय घेणे, भाडेतत्त्वावर खासगी कंत्राटदारांकडून बस घेणे, यासह कोणताही निर्णय घेण्यासाठी मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेची संमती घेणे आवश्यक आहे. कामगार संघटनेने अशा प्रस्तावांना आतापर्यंत नेहमीच विरोध केला असून औद्योगिक न्यायालयातही प्रकरणे अडकली आहेत. वेतनवाढीचा व दैनंदिन खर्चवाढीचा भार पेलण्यासाठी उत्पन्नवाढ आवश्यक आहे. त्यासाठी खासगी बसगाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेणे, तोटय़ातील मार्ग बंद करणे, यासह काही सुधारणा रेटण्याची आवश्यकता आहे. पण कामगार संघटनेचा जोरदार विरोध होण्याची चिन्हे आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाला अन्य परिवहन उपक्रमांप्रमाणे औद्योगिक कलह कायदा लागू करण्याचा प्रस्ताव बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. बेस्ट संपाच्याच वेळी याबाबत चर्चा होऊन हा प्रस्ताव पाठविला गेला असून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजून त्यास मान्यता दिलेली नाही. मात्र उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती सुधारायची असेल, तर कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे आणि त्यादृष्टीने प्रशासनास अधिकार देणे गरजेचे आहे, असे मत उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केले. सुधारणांच्या नावाखाली बेस्ट उपक्रमाच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात असेल, तर कामगार संघटना त्यास जोरदार विरोध करेल. कंत्राटदारांमार्फत खासगी बसगाडय़ा भाडय़ाने घेण्याचा विचार आहे. याआधीही काही वेळा असे प्रयत्न शिवसेना नेत्यांनी केले होते. औद्योगिक संबंध कायदा हा केवळ बेस्टला लागू नसून वीज कंपनी आणि इतर अनेक उद्योगांना लागू आहे. प्रशासनाच्या मनमानीला आमचा विरोधच राहील. कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी औद्योगिक कलह कायदा लागू करण्यास संघटनेचा विरोधच राहील. - शशांक राव, बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे नेते
