उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश साहसी खेळांमध्ये सहभाग घेणाऱ्यांची सुरक्षा महत्त्वाची आहेच, परंतु त्याच वेळी साहसी खेळांना प्रोत्साहन देणेही तितकेच गरजेचे आहे, असे नमूद करत साहसी खेळांचे नियमन करणारे नवे सर्वसमावेशक धोरण आखण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. हे धोरण आखण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. हिमालयात गिर्यारोहणासाठी गेलेल्या एका तरुणाचा श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागल्याने मृत्यू झाला होता. साहसी खेळांचे आयोजन करताना त्यात सहभागी होणाऱ्यांच्या सुरक्षेची काळजी आयोजकांकडून घेतली जात नाही. तसेच साहसी खेळांचे आयोजन हे प्रामुख्याने खासगी संस्थांतर्फे करण्यात येत असल्याने त्यावर सरकारी नियंत्रणही नसते. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने साहसी खेळही सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात यावेत आणि खेळांच्या नियमनासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम आखण्याचे आदेश देण्याची मागणी या तरुणाच्या पालकांनी याचिकेद्वारे केली होती. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत साहसी खेळांसाठी धोरण आखण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. राज्यभरात होणाऱ्या साहसी खेळांचे नियमन करण्याबाबत राज्य सरकारने २०१४ मध्ये शासन अध्यादेश काढला होता. त्यानुसार गिर्यारोहण, गिरीभ्रमण, स्नोबोर्डिग, हॅण्ड ग्लायडिंग, पॅराग्लायडिंग आदींसारख्या साहसी खेळांचे आयोजन करणाऱ्यांसाठी मागदर्शक तत्त्वे आखण्यात येऊन त्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तीन महिन्यांची मुदत न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सध्याच्या धोरणात त्रुटी असल्याची बाब खुद्द राज्य सरकारनेच कबूल केली. तसेच नवे धोरण आखण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सांगितले. परंतु त्याच वेळी राज्याच्या क्रीडा तसेच पर्यटन विभागात नव्या धोरणावरून दुमत आहे. परिणामी एप्रिल २०१५ पासून नव्या धोरणाबाबतचा अंतिम निर्णय रखडलेला असल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
