जलसिंचन घोटाळ्याबाबत सरकार श्वेतपत्रिका काढणार की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात असतानाच दोन ते तीन आठवडय़ांत श्वेतपत्रिका काढली जाणार असल्याची माहिती खुद्द सरकारच्या वतीनेच गुरुवारी न्यायालयात देण्यात आली. तसेच ही श्वेतपत्रिका काढण्यात आल्यानंतरच यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सरकार उत्तर सादर करेल, असेही सरकारने या वेळी स्पष्ट केले.  कोकणासह राज्यातील अनेक पाठबंधारे प्रकल्पात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत ठाणे येथील प्रवीण वाटेगावकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. श्वेतपत्रिका काढल्यानंतर सरकार याचिकेसंदर्भात उत्तर दाखल करणार असून त्यासाठी चार आठवडय़ांची मुदत देण्याची विनंती खंबाटा यांनी केली. न्यायालयानेही सरकारचे विनंती मान्य करीत प्रकरणाची सुनावणी १८ डिसेंबपर्यंत तहकूब केली आहे.
कोकण पाठबंधारे महामंडळाने अनेक कामे परस्पर सुरू केली. तर स्वत:च्या फायद्यासाठी तत्कालीन मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी ही कामे कूर्मगतीने कशी होतील याची काळजी घेतली, असा आरोप वाटेगावकर यांनी याचिकेत केला आहे. कोकणातील जामडे, नरवडे आणि बाळगंगा या प्रकल्पांचा खर्च अवास्तव वाढविण्यात आला. नरवडे प्रकल्पाचा मूळ खर्च हा २०० कोटी होता. तो काही कालावधीतच तब्बल साडेतीन पट वाढवून ६५० कोटी रुपये करण्यात आला. तर बाळगंगा प्रकल्प ४५० कोटी वरुन १२५० कोटी रुपयांवर नेण्यात आला. जामडे प्रकल्पासाठी आगाऊ रक्कम ठेकेदारांना देण्यात आली. या बाबी संशयास्पद असल्याचा दावा करण्यात आला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.