मुंबई : करोना साथरोगाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असताना शासकीय कार्यालयांमध्ये १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या विरोघात आज, सोमवारी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्यभर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. जिल्हा स्तरावर निषेध बैठका घेऊन, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने दिली जातील, अशी माहिती महासंघाचे नेते ग. दि. कु लथे यांनी दिली. सध्याची करोनाची परिस्थिती लक्षात घेता ५० टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती ठेवावी, अशी महासंघाची मागणी आहे. राज्य सरकारने ३१ ऑगस्टला आदेश काढून शासकीय कार्यालयांत अधिकाऱ्यांची १०० टक्के व कर्मचाऱ्यांची ३० टक्के उपस्थिती अनिवार्य के ली. करोना साथरोगाचा धोका अजून टळलेला नाही; किंबहुना परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. त्यात आरोग्यविषयक सुरक्षा व वाहतुकीची व्यवस्था अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत, याचा विचार न करता राज्य सरकारने अचानकपणे कार्यालयीन उपस्थिती वाढविण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्याचा फेरविचार करावा, असे निवेदन महासंघाचे संस्थापक कु लथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, उपाध्यक्ष विष्णू पाटील व सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी राज्य सरकारला दिले. परंतु त्याची साधी दखलही घेतली गेली नाही. त्यामुळे निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याचीही शासनाने दखल घेतली नाही, तर काम बंद आंदोलन करावे लागेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. करोनामुळे १५ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू.. : मंत्रालयात आतापर्यंत करोनाची लागण झालेल्या १५ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. संसर्गाचे लोण मंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत उपस्थिती हळूहळू वाढवावी. १०० टक्यांऐवजी सध्या ५० टक्के उपस्थिती करावी, अशी महासंघाची भूमिका आहे. परंतु राज्य सरकार त्यावर विचार करायला तयार नाही, त्यामुळे संघर्षांशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही, असे कुलथे यांनी सांगितले.
