तक्रारीची दखल घेण्याचे एसीबीला आदेश माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी मंत्री सुनील तटकरे यांच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या दोघांनी जलसिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे देताना भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपांप्रकरणी करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिले आहेत. ‘क्रांतिकारी जयहिंद सेना’ या संस्थेच्या वतीने सुदेश साळगांवकर यांनी पवार आणि तटकरे यांनी कंत्राटे देताना भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करणारी याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्याचे आणि आवश्यक तो निर्णय घेण्याचे आदेश एसीबीला दिले व याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केवळ जलसिंचन घोटाळ्याबाबत पवार यांच्यावर आरोप केलेले नाहीत, तर राज्य सहकारी बँक दिवाळखोरीत निघण्यासाठीही ते जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. तसेच या प्रकरणीही गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. बँक दिवाळखोरीत निघण्यात आणि मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान होण्यास बँकेच्या संचालकांना सहकार विभाग निबंधक ए. के. चव्हाण यांनी जबाबदार ठरवले होते. तसेच नुकसानीची रक्कम प्रत्येक संचालकांकडून वसूल करण्याची शिफारसही त्यांनी केली होती. परंतु अद्याप याबाबतही काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. पवार हेसुद्धा बँकेचे संचालक आहेत आणि त्यांनी अन्य राजकीय नेते व बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हा घोटाळा केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
