मुंबई : देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला पर्याय म्हणून मोठय़ा शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे विणण्यावर केंद्र सरकार आणि विविध राज्य सरकारांनी भर दिला असला तरी गेल्या सहा-सात वर्षांत सुरू झालेले सर्वच मेट्रो प्रकल्प हे आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात आहेत. प्रकल्प अहवाल तयार करताना अपेक्षित धरण्यात आलेली प्रवासी संख्या आणि प्रत्यक्ष प्रवासी यात मोठी तफावत आढळली आहे. संसदेच्या स्थायी समितीने दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरूसह सर्वच शहरांमधील मेट्रो प्रकल्पांचा आढावा घेत अहवाल संसदेला सादर केला. या अहवालात मेट्रो प्रकल्प तोटय़ात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. २००६ मध्ये राजधानी दिल्लीत मेट्रो प्रत्यक्ष सुरू झाली आणि मेट्रोने आतापर्यंत सुमारे ४०० किमीचे जाळे विणले आहे. २०११ पासून आतापर्यंत मेट्रोच्या प्रवासी संख्येत वाढ होऊनही दिल्लीतील मेट्रो प्रकल्प कार्यात्मकदृष्टय़ा (ऑपरेशनल ) फायद्यात असला तरी सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात आहे. मुंबईत २०१४ मध्ये घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा हा पहिला मेट्रो मार्ग सुरू झाला. प्रवासी संख्येत वाढ झाली तरी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीच्या वतीने चालविण्यात येणारा हा प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा तोटय़ात आहे. यातूनच मध्यंतरी मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे हा प्रकल्प हस्तांतरित करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव आला होता. ‘नम्मा बंगळूरू’ मेट्रो २०१७ मध्ये सुरू झाली तेव्हापासूनच तोटय़ात आहे. केरळातील कोची शहरात पाच वर्षांपूर्वी सुरू झालेली मेट्रोही तोटय़ात आहे. प्रतिदिन साडेतीन लाख प्रवासी अपेक्षित असताना फक्त ६० ते ६५ हजारच प्रवासी या सेवेचा वापर करतात. चेन्नई किंवा हैदराबाद शहरांमधील मेट्रो प्रकल्पाची रडकथा वेगळी नाही. लखनौ शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेपेक्षा ३६ दिवस आधी पूर्ण झाले होते. पण, अपेक्षित प्रवासी संख्या नसल्याने हा प्रकल्प तोटय़ात सुरू आहे. कोलकाता मेट्रोचे चित्र फारसे वेगळे नाही. संसदीय समितीने सर्व मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांकडून तोटय़ाची विचारणा केली असता, साऱ्यांनीच करोना व टाळेबंदी हे मुख्य कारण असल्याचा दावा केला. पण, बहुतांश प्रकल्प हे २०१६-१७ पासून सुरू झाले होते. मग आधी दोन - अडीच वर्षे तोटय़ात कसे, अशी विचारणा समितीने केली होती. मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जातो. त्यात आर्थिक गणित, प्रवासीसंख्या, कर्जाची परतफेड आदी साऱ्यांचा आढावा घेतला जातो. पण सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना सरकारी यंत्रणांचे नियोजन चुकल्याचा ठपका संसदीय समितीने ठेवला आहे. दिल्ली आणि मुंबई या दोन शहरांमधील मेट्रो प्रकल्पांचा अपवाद वगळता अन्य शहरांमधील प्रवाशांची संख्या अपेक्षेप्रमाणे वाढलेली नाही. बेंगळुरू मेट्रो प्रकल्पात अपेक्षेच्या ५० टक्केच प्रवासी सेवेचा लाभ घेतात. हैदराबाद, चेन्नई या शहरांमध्ये प्रवाशांचा प्रतिसाद अल्पच आहे. कोलकातामध्ये १५ लाख प्रवासी प्रतिदिन अपेक्षित असताना पाच लाखच प्रवासी प्रवास करतात. करोनानंतर व्यवहार सुरळीत झाले असले तरी मेट्रोचा वापर करणाऱ्यांच्या संख्येत अपेक्षित वाढ झालेली नाही, अशी माहिती केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. मेट्रो प्रकल्पांसाठी सध्या तीन वेगवेगळे कायदे आहेत. यापेक्षा मेट्रो प्रकल्पांकरिता एकच कायदा असावा, अशी शिफारस समितीने केली. त्यावर केंद्राच्या वतीने कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी दिली होती. उपाययोजनांवर भर दिल्ली आणि मुंबई या दोन शहरांमधील मेट्रो प्रकल्पांचा अपवाद वगळता अन्य शहरांमधील प्रवासी संख्या कमी आह़े सर्वच शहरांमध्ये मेट्रो प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करण्यावर भर देण्याची आवश्यकता समितीने व्यक्त केली आहे. मेट्रो स्थानकापर्यंत येण्यासाठी नागरिकांना योग्य दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध करणे, खासगी वाहने उभी करण्यासाठी स्थानकांच्या सभोवताली जागा असणे, असे काही उपाय आवश्यक आहेत. तसे झाल्यास नागरिक मेट्रोचा वापर करतील, असे समितीने म्हटले आहे.
