काळजी विद्यार्थ्यांची की, शिक्षणसम्राटांची? ‘नीट’च्या मुद्दय़ावर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही काही तरी केले हे दाखवण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. त्याचेच रूप सोमवारी उघड झाले. नीटवरुन आता नव्या राजकीय नाटय़ाला सुरुवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘नीट’ परीक्षेवरून देशभरातील शैक्षणिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. अगदीच परीक्षा रद्द नाही झाली तर प्रश्नपत्रिका तरी सोपी काढावी, अशी सूचना सत्ताधारी करीत आहेत. तर दुसरीकडे आधी सत्तेत असलेले आणि सध्याचे विरोधक काँग्रेस राष्ट्रवादी आम्ही सत्तेत असताना विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन ‘नीट’ स्वीकारण्याचा निर्णय कसा योग्य प्रकारे घेतला होता हे सांगत आहेत. हे सर्व घडत असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही विद्यार्थ्यांची बाजू मांडत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तसेच थेट पंतप्रधानांशीही चर्चा करून तोडगा काढण्याची विनंती केली. या सर्व प्रयत्नानंतर केंद्र सरकार जो काही निर्णय घेईल तो सर्वोच्च न्यायालय मान्य करेल का, असा प्रश्नही आता उपस्थित होऊ लागला आहे. याचबरोबर राजकारणी यात पडल्यामुळे खरोखच त्यांना विद्यार्थ्यांची काळजी आहे की शिक्षणसम्राटांनी गुंतवलेल्या पैशांची हा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला आहे. मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना भेटणार सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेबाबत’(नीट) दिलेल्या निकालामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. या परीक्षेच्या तयारीसाठी मातृभाषेतून आवश्यक साहित्यच उपलब्ध नाही. त्यामुळे आता केंद्राने यात हस्तक्षेप करावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन विनंती करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून या वर्षी राज्यांना नीटमधून सवलत मिळावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. या वर्षी राज्यांच्या सीईटीच्या माध्यमातून वैद्यकीय व दंतवैद्यकीय प्रवेश करू देण्यात यावे, अशी मागणी सोमवारी दिल्लीत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या बैठकीत सरकारतर्फे करण्यात आल्याचे तावडे यांनी सांगितले. केंद्राने हस्तक्षेप करावा नगर : ‘नीट’संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारने पुन्हा त्यासाठी न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता आहे असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. ‘नीट’साठी पात्र ठरलेले ८० टक्के विद्यार्थी राज्य मंडळाचे आहेत. राज्य बोर्डच्या विद्यार्थ्यांना एक महिन्यात याचा अभ्यास करणे अशक्य आहे. असे निर्णय घेताना, परीक्षा व शिक्षणपद्धतीत बदल करताना किमान दोन वर्षांचा कालावधी दिला पाहिजे.
