देवेंद्र फडणवीस आणि नाना पटोले यांचे आरोप-प्रत्यारोप मुंबई : केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे इतर मागासवर्गीय समाजावर (ओबीसी) पुन्हा अन्याय झाला आहे. यासंदर्भात पाठपुरावा करूनही कारवाई सरकारने केली नाही. आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असे पत्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे. तर इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द होण्यास भाजप जबाबदार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी के ला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, त्यास आघाडी सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत असून त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये किमान आठ वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याच वेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच सर्वसमावेशक तपशील (इम्पेरिकल डाटा) तयार करून आरक्षणाचे समर्थन करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही शासनाच्या वतीने काहीच करण्यात आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबिले, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. यासंदर्भात मी ५ मार्च विधानसभेत विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली. त्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठीत करावा लागेल आणि आरक्षण पुष्ट्यर्थ पुरावे तयार करावे लागतील, अन्यथा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल, हा विषय मी आपल्यापुढे प्रकर्षाने मांडला होता. या बैठकीत राज्याचे महाधिवक्ता, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, ग्रामविकास विभागाचे माजी सचिव या सर्वांनी सुद्धा हीच बाजू उचलून धरली होती. त्यानंतर आपल्याला स्मरणपत्रे पाठवूनही सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही आणि थोडेही गांभीर्य दाखविले नाही, असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे. भाजप जबाबदार : नाना पटोले सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात येण्यास सर्वस्वी भाजपच जबाबदार आहे. न्यायालयाने वारंवार सांगूनही केंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना करून आकडेवारी दिली नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. आता राज्य सरकारने हा विषय घटनापीठापुढे घेऊन गेले पाहिजे आणि ओबीसी समाजाला न्याय दिला पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, याची आकडेवारी मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने ती दिली नाही. न्यायालयाने १९३१ ची लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा निकाल दिला आहे.
