लंडनमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या निवासस्थानापाठोपाठ इंदू मिलची जागा मिळवून देण्यात भाजप तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यश आल्याने राजकीयदृष्टय़ा हा विषय भाजपला फायदेशीर ठरू शकतो. भविष्यातील मतांचे गणित जुळविण्यासाठी भाजप या भावनिक मुद्दय़ाचा खुबीने वापर करण्याची चिन्हे आहेत. इंदू मिलची बारा एकर जागा डॉ. आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी मिळावी यासाठी रिपाइंसह अनेक दलित संघटनांनी आंदोलने केली. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने स्मारकाला जागा देण्याची भूमिका घेतली, तथापि यासाठी केंद्र शासनाला संसदेत कायदा करावा लागेल असे सांगण्यात येत होते. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार त्या वेळी असतानाही शेवटपर्यंत ही जागा आघाडी सरकार आपल्या ताब्यात घेऊ शकले नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत काँग्रेस नेत्यांकडे पाठपुरावा केला होता, पण काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांची तेवढी साथ लाभली नव्हती. पण भाजप नेतृत्वाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ताकद दिली. भविष्यात महाराष्ट्रात भाजपला राजकीय फायदा होऊ शकतो हे ओळखून स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयात लक्ष घातले. ही जागा मिळण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी फडणवीस यांनी कायदेशीर बाजू भक्कम केली. या जागेसाठी संसदेत कायदा करण्याची गरज नसल्याचा देवेंद्र फडणवीस यांनी अॅडव्होकेट जनरलच्या अभिप्रायाचा हवाला घेतला. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून केंद्राच्या पूर्वपरवानगीने ही जागा राज्याच्या ताब्यात घेण्यात यशस्वी झाले. डॉ. आंबेडकर हे साऱ्या देशाचे आहेत. स्मारकासाठी जागा मिळणे याला भाजपचा अग्रक्रम होता, यात कोणतेही राजकारण नसून निवडणूक काळात ज्या भूमिका आम्ही जाहीर केल्या होत्या त्यानुसारच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाठपुरावा केल्याचेही हा नेता म्हणाला. राजकीय फायद्यासाठी शिवसेनेने रामदास आठवले यांना बरोबर घेतले, पण राज्यसभेची खासदारकी देण्याची वेळ आली तेव्हा शिवसेनेने आठवले यांना दूर ठेवले. भाजपने आठवले यांना राज्यसभेवर संधी दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आठवले यांनी शिवसेनेऐवजी भाजपला साथ दिली. याचा भाजपला निवडणुकीत राजकीय फायदाही झाला. मुंबई, पुण्यासह काही ठिकाणी आठवले हे बरोबर असल्याचा फायदा झाला. आगामी महानगरपालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपने दलित मतांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
