हिंदुत्ववादी संघटनांच्या सांस्कृतिक राष्ट्रवादाला शह देण्यासाठी आंबेडकरी संघटना व डाव्या संघटनांनी सामाजिक राष्ट्रवादाचा नवा अजेंडा मांडला आहे. जातीय अत्याचाराच्या विरोधातील आंदोलनाची आणि जाती व्यवस्था निर्मूलनाची परिभाषा बदलून तिचीही नव्याने व्यापक मांडणी करण्यात आली आहे. पुणे येथे रविवारी फुले वाडय़ाच्या साक्षीने आयोजित केलेल्या एल्गार मेळाव्यात सामाजिक राष्ट्रवादाचा अजेंडा घेऊन राज्यभर जाती मुक्तीचा जागर करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत दलित, आदिवासी, शेतमजूर, महिला यांच्यावरील अत्याचारात वाढ झाली आहे. प्रबोधनाच्या चळवळी करणाऱ्यांवर हल्ले होत आहेत. जातीय अत्याचार तीव्र होत आहेत. त्याचा आंदोलन व प्रबोधनाच्या पातळीवर मुकाबला करण्यासाठी भारिप-बहुजन महासंघ, सेक्युलर मुव्हमेंट, श्रमिक मुक्ती दल, भाकप, माकप, लाल निशाण पक्ष, आदिवासी संघटना, सत्यशोधक ओबीसी परिषद, सत्याशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, इत्यादी आंबेडकरवादी व डाव्या पक्ष-संघटना एकत्र आल्या आहेत. भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मेळाव्यात डॉ. भारत पाटणकर, प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, प्रकाश रेड्डी, प्रतिमा परदेशी, वाहरु सोनावणे, किशोर जाधव, आदी नेत्यांनी जातीमुक्ती चळवळीची नव्याने मांडणी केली.
केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्यापासून सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून हिंदुत्ववादी संघटना पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. त्याला शह देण्यासाठी या संघटनांनी सामाजिक ऐक्य हाच खरा राष्ट्रवाद अशी नव्याने मांडणी केली आहे. जातीय अत्याचार असा शब्द न वापरता सामाजिक अत्याचार असा शब्द वापरला जाणार आहे. त्यात सर्वच प्रकारचे अत्याचार येतात, त्याविरोधात लढय़ाचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.  सामाजिक अत्याचार प्रतिबंधक आंदोलन करता करता जाती मुक्तीच्या चळवळीला पुन्हा गतिमान करण्याचे ठरले. फेब्रुवारी ते मे या चार महिन्यांच्या कालावधीत राष्ट्र उभारणीसाठी जाती मुक्त समाजाची निर्मिती हा अजेंडा घेऊन राज्यभर जागर करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा एल्गार मेळाव्यात करण्यात आली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Ambedkar left organizations new agenda of cast freedom
First published on: 28-01-2015 at 12:12 IST