अनिल देशमुख प्रकरण : भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील गुन्ह्याच्या तपासाप्रकरणी आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबतच सरकारकडून सहकार्य केले जात नाही. उलट सहाय्यक पोलीस आयुक्ताकडून आमच्या अधिकाऱ्यांना धमकावले जात असल्याचा आरोप सीबीआयने गुरुवारी उच्च न्यायालयात के ला. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत राज्य सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी सरकारला नोटीस बजावून सहाय्यक पोलीस आयुक्ताकडून सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचे प्रकरण नेमके काय आहे हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याचवेळी पोलिसांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे लागतील अशी स्थिती आणू देऊ नका, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिवादी करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले. देशमुख आणि राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवरील निकालात दिलेल्या आदेशांची पूर्तता केली जावी, असेही न्यायमूर्ती एस. एस. शिदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी सादर केलेल्या अहवालाशी संबंधित तपशीलाची मागणी राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडे केली गेली. परंतु ही कागदपत्रे फोन टॅपिंग प्रकरणाशी संबंधित असल्याने उपलब्ध करण्यास सरकारतर्फे नकार दिला जात आहे. त्यामुळे ही कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी सीबीआयने याचिकेद्वारे केली आहे. आदेशांचे उल्लंघन? देशमुख यांच्यावर दाखल गुन्ह्यातील पोलिसांच्या नियुक्त्या-बदल्यांमधील भ्रष्टाचाराशी संबंधित भाग वगळण्याची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळली होती. देशमुखांशी संबंधित पोलिसांच्या बदल्या-नियुक्त्यांबाबतच्या आरोपांची सीबीआयने चौकशी करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती देण्यासही नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. असे असतानाही राज्य सरकारने उपरोक्त तपशील देण्यास नकार देणे हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे सर्रास उल्लंघन असल्याचे सीबीआयने याचिके त म्हटले आहे.
