सत्ताधाऱ्यांचा सुटकेचा नि:श्वास; विधान परिषदेत विरोधकांची सहकार्याची भूमिका राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करावे, या मागणीसाठी सरकारची कोंडी करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी शुक्रवारी सहकार्याची भूमिका घेतल्यामुळे विधान परिषदेत विनियोजन विधेयक मंजूर झाले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. मात्र विरोधी पक्षांनी अचानकपणे समेटाची भूमिका कशी काय घेतली, अशी विधान भवनात चर्चा होती. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुरुवातीपासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, या मागणीवरुन कामकाज रोखून धरले होते. या प्रश्नावर विरोधकांच्या आघाडीत शिवसेनाही सहभागी झाल्याने भाजपची पुरती कोंडी झाली होती. विधानसभेत बहुमत असल्याने कामकाज रेटून नेण्यात सत्ताधारी पक्षांना फार अडचण येत नव्हती. परंतु विधान परिषदेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे बहुमत असल्याने आणि शिवसेना ऐनवेळी नेमकी काय भूमिका घेईल, याचा भरवसा नसल्याने भाजपची पंचाईत झाली होती. सत्ताधारी पक्षानेही विरोधकांना हिसका दाखविण्यासाठी अर्थसंकल्प मांडताना विधानसभेत गोंधळ घालणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १९ सदस्यांना निलंबित करुन जोराचा धक्का दिला. मात्र विधान परिषदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवरच हा डाव उलटवला. लेखानुदान व त्यासंबंधीचे विनियोजन विधेयक विरोधकांनी रोखून धरले. त्यामुळे भाजपची कोंडी झाली. शेवटी आमदारांचे निलंबन मागे घेण्याची सत्ताधारी पक्षाने तयारी दर्शविल्याने त्यावेळी विरोधकांच्या सहकार्यने ते विधेयक मंजूर करण्यात आले. राज्याचा २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पाशी संबंधित विनियोजन विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर ते विधान परिषदेच्या संमतीसाठी पाठविण्यात आले. परिषदेत हे विधेयक विरोधकांकडून अडविले जाईल, अशी सत्ताधारी पक्षांना भिती होती. विरोधी पक्षांनी विधेयकात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची तरतूद करावी, अशी शिफारस केली होती. परंतु त्याबाबत फारशी चर्चा न होता, विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे भाजपने सुटकेचा निश्वास सोडला. निलंबन रद्द करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत ! अर्थसंकल्पाच्या वेळी गोंधळ घातल्याबद्दल विरोधी पक्षाच्या १९ आमदारांचे करण्यात आलेले निलंबन रद्द करण्याबाबत आपली सकारात्मक भूमिका असून उद्या विधानसभेत याबाबत आपण घोषणा करू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा प्रश्न गेल्या काही दिवसांपासून पेटला होता. काँग्रसचे नारायण राणे व राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत आमदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा उपस्थित केला. एवढा काळ निलंबन करणे योग्य नसल्याने या सदस्यांचे निलंबन रद्द करण्याची विनंती करतो असे तटकरे म्हणाले. सेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे कैफियत शिवसेनेच्या आमदारांवर विकास निधी वाटपावरुन अन्याय होत असून भाजप आमदारांना झुकते माप दिले जात असल्याची कैफियत मुख्यमंत्र्यांकडे मांडत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी शुक्रवारी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणीही लावून धरली. शिवसेना आमदारांवर निधीवाटपात होत असलेला अन्याय दूर करुन समान निधी जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ िशदे यांनी दिली.
