दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थिनींना देण्यात येणारा उपस्थिती भत्ता बंद करण्यात आला असून त्यामुळे हजारो विद्यार्थिनी शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे. हा भत्ता तातडीने सुरू करण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. शासनाने पहिली ते चौथीच्या आदिवासी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन देण्यासाठीचा भत्ता बंद केला आहे. या भत्त्यामुळे गेली काही वर्षे वर्गातील विद्यार्थिनींची उपस्थिती वाढली होती; परंतु करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद असल्याचे कारण देत शिक्षण संचालकांनी उपस्थिती भत्ता न देण्याचे पत्र राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांतील शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहे. शाळा सुरू नसल्या तरी ऑनलाइन वर्ग सुरू आहेत. त्यामुळे भत्ता रद्द केल्यास त्याचा परिणाम उपस्थितीवर होण्याची शक्यता आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन विद्यार्थिहिताचा निर्णय सुरू ठेवण्याची मागणी भाजप शिक्षक सेलचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनिल बोरनारे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्यासाठी हात आखडता घेण्यात येत आहे, याबाबतही संघटनांनी टीका केली आहे.
