राज्यात गेल्या काही दिवसांत जप्त करण्यात आलेल्या तूर व तूरडाळीचे साठे वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्याची राज्य सरकारची अगोदरची योजना फारशी मार्गी न लागल्याने, आता या साठय़ाचा जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. शासनाने जप्त केलेल्या या साठय़ापैकी जवळपास १३ हजार क्विंटल साठा लिलावासाठी उपलब्ध असून त्यामुळे डाळीचे दर खाली येण्यास मदत होईल, अशी सरकारची धारणा आहे. डाळीच्या साठेबाजीविरुद्ध अधिक कठोरपणे भूमिका घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. राज्यात डाळीचे भाव वाढल्यानंतर सरकारने साठेबाजांविरुद्ध मोहीम उघडून घातलेल्या धाडींत डाळींचे साठे जप्त करण्यात आले होते. हे साठे वैयक्तिक हमीपत्रावर मुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशनतर्फे सरकारकडे करण्यात आली होती. मात्र, हमीपत्रावर डाळ मुक्त करण्याची मागणी सरकारने अमान्य केली. त्यामुळे साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा माल अजूनही शासनाच्या ताब्यात असून हा साठा लिलावाद्वारे बाजारात आणण्याचे शासनाने ठरविले आहे.
