निवडणुकीच्या आचारसंहितेची संधी साधून कॅनेडियन वेळापत्रकाच्या अंमलबजावणीचा घाट घालणाऱ्या प्रशासनेने १ जूनपर्यंत बेस्ट चालक आणि वाहकांसाठी जुन्याच वेळापत्रकाचा अवलंब करावा अन्यथा आचारसंहिता जारी असेपर्यंत कर्मचारी कामावर जाणार नाहीत. तसेच वेळ पडली तर बेस्ट चालक- वाहकांच्या मदतीला रिक्षाचालकही धावून येतील, असा इशारा कामगार नेते शरद राव यांनी मंगळवारी दिला. या इशाऱ्यानुसार रिक्षा- टॅक्सी चालकांनीही संप पुकारल्यास मुंबईकरांचे जनजीवन ठप्प होण्याची शक्यता आह़े त्यामुळे घडाळ्याच्या काटय़ावर चालणाऱ्या मुंबईकरांचे जीव टांगणीला लागले आह़े कॅनेडियन वेळापत्रक लागू करण्याबाबत कामगार संघटना आणि प्रशासनामध्ये २६ फेब्रुवारी रोजी करार झाला होता. चर्चेदरम्यान सुचविलेल्या १३ अटींचे पालन करण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली होती. मात्र अटींना हरताळ फासून वेळापत्रकाच्या जुन्याच मसुद्याची अंमलबजावणी करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्यात आली. २९ मार्च रोजी औद्योगिक न्यायालयाने १ एप्रिलपासून हे वेळापत्रक लागू करण्याचे आदेश दिले. परंतु न्यायालयाने घातलेल्या चार अटींचे पालन प्रशासनाने केले नाही. नव्या वेळापत्रकानुसार चालक-वाहकांना तीन-चार बसमार्गावर काम करण्यास भाग पाडण्यात येत आहे. या वेळापत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने निविदा न मागविताच १ कोटी १७ लाख रुपयांचे कंत्राट कॅनडातील ट्रेपीझ कंपनीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे राव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. तसेच ओमप्रकाश गुप्ता यांना तात्काळ महाव्यवस्थापक पदावरून हटवावे, अशी मागणी राव यांनी या वेळी केली़ नव्या पद्धतीचे फायदे-तोटे* जुन्या पद्धतीत कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करून मगच डय़ुटी लावली जात होती. तसेच वेळेनुसार कर्मचारी व प्रत्यक्ष मागणी यात जागा होती.* नव्या कॅनेडियन पद्धतीमुळे डय़ुटीच्या वेळा संगणकाद्वारे ठरवण्यात येणार आहेत. तसेच कर्मचारी डय़ुटीवर आल्यानंतरची वेळ आणि तो डय़ुटीवरून घरी जाण्याची वेळ दोन्ही संगणकावर नोंदवली जाणार आहे.* वाहक व चालक यांचे कामाचे सर्व तास वापरले जाणार असल्याने प्रशासनाला फायदा होणार आहे. * प्रवाशांनाही अधिक बसगाडय़ा उपलब्ध होऊ शकतील. * तसेच कर्मचारी खर्चातही तीन ते पाच टक्के कपात होणार आहे. त्यामुळे बेस्टचे दरमहा सुमारे पाच कोटी रुपये वाचणार आहेत.
