महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित सेवा अधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते आणि नागरिक यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यासाठी त्यांनी एकत्र येऊन जनजागरण करुन चळवळ उभारावी, असा सूर मुंबईत बुधवारी आयोजित करण्यात आलेल्या एका परिसंवादात व्यक्त करण्यात आला.मुंबई प्रेस क्लब आणि लोक अधिकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रेस क्लब येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘न्यू राईट टु सव्‍‌र्हिस अ‍ॅक्ट-एरा ऑफ गुड गव्‍‌र्हनन्स’ या विषयावरील परिसंवादात माजी सनदी अधिकारी संजय उबाळे, ‘माहितीचा अधिकार’कायदा चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते शैलेश गांधी, ज्येष्ठ अभिनेते व सामाजिक कार्यकर्ते गर्सन डाकोन्हा हे सहभागी झाले होते. राज्यात हा कायदा आणण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर जाहीर केले होते. राज्यातील कोणत्याही नागरिकाचे शासकीय कार्यालयातील काम विशिष्ट वेळेत झाले पाहिजे, यासाठी हा कायदा केला जाणार आहे. या कायद्याविषयी जनतेत जागृती व्हावी यासाठी उपरोक्त परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना फक्त माहिती मिळू शकते, कारवाईचा अधिकार यात नाही. सेवाअधिकार कायद्यात तो प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याखाली नागरिक शासनाकडून माहिती मिळवू शकतात तर सेवा अधिकार कायदा हा शासनाकडून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी आहे, असे उबाळे म्हणाले.
