साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने थांबवण्याच्या मागणीसाठी एका वकिलाने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकारला पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. हर्षल मिराशी या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका केली होती, मात्र न्यायालयाने मिराशी यांना उच्च न्यायालयात याचिका करण्याचे निर्देश दिले. मिराशी यांच्या याचिकेनुसार, करोना हा केवळ सर्दी-खोकल्याशी संबंधित आजार असून त्याबाबत लोकांच्या मनात भीती पसरवून नफा कमावला जात आहे. मुखपट्टय़ा लावण्यास आणि करोनाबाधित वा संशयितांच्या अलगीकरण-विलगीकरणालाही मिराशी यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. अलगीकरण वा विलगीकरण हे लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असून ते मानसिक समस्येसाठी कारण ठरू शकतात. १८९७ सालचा साथरोग नियंत्रण कायदा हा घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे.
