सागरी हद्द व्यवस्थापनातील शिथिलतेमुळे म्हाडाच्या निर्णयाकडे लक्ष मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या १९९४ मधील भूखंडाच्या सोडतीतील (जागतिक बँक योजनेतील) शेकडो लाभार्थी आजही हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेतच आहेत. या सोडतीत काही भूखंड सागरी हद्द व्यवस्थानात (सीआरझेड) अडकले असून याबाबतची प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्याने आणि यावर अजूनही कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने लाभार्थ्यांची घराची प्रतीक्षा संपत नाही. आता मात्र सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर झाला असून यात मुंबईसाठी काही शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई मंडळ याबाबत कोणता निर्णय घेणार, नव्या नियमांचा फायदा मिळणार का आणि हक्काच्या घराची प्रतीक्षा संपते का याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई मंडळाने १९९४ मध्ये चारकोप, गोराई, मालवणी, वर्सोवा आणि ठाण्यातील माजिवाडा येथील सुमारे सहा हजार भूखंडाची सोडत काढली. या भूखंडावर घरे बांधून देण्याची ही योजना होती. जागतिक बँकेच्या योजनेअंतर्गत ही सोडत काढण्यात आली होती. अल्प, मध्यम आणि उच्च गटासाठी ही सोडत होती आणि या सोडतीतील लाभार्थ्यांना १९९६ पासून भूखंडाचे वितरण करत त्यावर घरे बांधून देण्यास सुरुवात करण्यात आली. दोन ते तीन लाखांत लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र यातील काही लाभार्थ्यांचे भूखंड वितरण बंद करण्यात आले. यातील काही भूखंड सीआरझेड क्षेत्रात येत असल्याने त्यावर कोणतेही बांधकाम करता येत नसल्याचा आक्षेप पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी घेतला. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. म्हाडाने सीआरझेडमधून शिथिलता मिळावी अशी मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यानच्या काळात काही भूखंडासाठी दिलासा मिळाला. पण आजही शेकडो लाभार्थी २७ वर्षे घराच्या प्रतीक्षेत लाभार्थी हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती यापैकी एक लाभार्थी विजय निमकर यांनी दिली. आम्ही म्हाडाचे लाभार्थी असून आम्हाला घर मिळावे यासाठी २७ वर्षे आम्ही पाठपुरावा करत आहोत. पण म्हाडाकडून, राज्य सरकारकडून आमच्या बाबतीत दुर्लक्ष होत आहे. आतापर्यंत म्हाडाच्या अनेक सोडती, योजना आल्या. पण म्हाडाने आम्हाला त्यात सामावून घेतले नाही की आमचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत. २७ वर्षे हा काळ मोठा असून अजून किती वर्षे प्रतीक्षा करायची असा प्रश्न आहे, अशी प्रतिक्रिया लाभार्थीपैकी एक असे समीर बेर्डे यांनी व्यक्त के ली. आता सीआरझेडचा नवा आराखडा आला असून भरती रेषेपासून ५० मीटरच्या पुढे बांधकाम करता येणार आहे. त्यामुळे नक्कीच ५० मीटरबाहेरील भूखंडाला याचा फायदा मिळू शकतो. म्हाडाने आता योग्य तो निर्णय घेऊन संबंधित लाभार्थ्यांना घरे द्यावीत, अशी मागणी आता लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. जागतिक बँकेच्या सोडतीतील सीआरझेडमध्ये अडकलेल्या भूखंडाचा विषय अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. आता सीआरझेडमध्ये काही शिथिलता मिळाली आहे. त्याचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेण्या येईल. - योगेश म्हसे, मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ
