आधीच आर्थिक गर्तेत ढकलल्या गेलेल्या बेस्टमध्ये संप झाल्यामुळे पगारासाठी कर्ज मिळवणे आणखीच कठीण झाले, असे सांगत बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांनी पगार उशिरा मिळण्यासाठी कामगार संघटनेला अप्रत्यक्षपणे दोषी ठरवले आहे. कामाच्या वेळा बदलण्याच्या पद्धतीचा निषेध करण्यासाठी एप्रिलमध्ये संप पुकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा आंदोलनाची तयारी करण्यासाठी कर्मचारी संघटना पाठबळ देत असताना महाव्यवस्थापकांनी केलेले स्पष्टीकरण लक्षवेधी ठरले आहे.बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार देण्यासाठी ११० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असतो. बेस्टच्या वाहतूक व्यवस्थेचा दरवर्षीचा तोटा वाढत चालला असून कर्जाचा बोजा ३,२६५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. बेस्टकडे निधीचा ओघ आटल्याने पगारासारखा नियमित खर्च भागवण्यासाठीही बेस्टला बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते. बेस्ट संस्थेचा व्यवहार पाहता बँकांकडून कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज दिले जाते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा पगार जमा होतो. एप्रिल महिन्यातही बेस्टकडून कर्ज मागण्यात आले. मात्र आधीच आर्थिक आणीबाणी असलेल्या बेस्टमध्ये संप होत असल्याने बँकांनी बेस्टच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. पैसे परताव्याची हमी कमी होत असल्याने राष्ट्रीय पातळीवरील बँकांच्या अधिकाऱ्यांनी कर्ज मंजुरीसाठी वेळ घेतला. त्यामुळे पगारवाटपास दहा दिवस उशीर झाला, असे महाव्यवस्थापक ओमप्रकाश गुप्ता यांनी बेस्ट समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सांगितले. बेस्टची पत उंचावली गेली नाही तर निधी उपलब्धतेची समस्या बिकट होणार असून जूनचा पगारही उशिरा होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
