उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा सुटला आहे. बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी नऊ दिवसांनी अखेर आपला संप मागे घेतला आहे. संप मिटल्याची अधिकृत घोषणा सर्व कर्मचाऱ्यांसह बेस्ट कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी केली आहे. वेतनवाढीबाबत उच्च न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. अंतिम तडजोडीसाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. जानेवारी 2019 पासून कामगारांना 10 टप्प्यातील वेतनवाढ लागू करण्याचेही प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत. सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने कामगार संघटनेने तासाभरात बेस्टचा संप मिटल्याची घोषणा करावी असा आदेश दिला होता. यावेळी कामगार संघटनेने वेतनवाढ 10 ऐवजी 15 टप्प्यात हवी अशी मागणी केली होती. तसंच वाटाघाटींसाठी औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित त्रयस्थ व्यक्तीची नेमणूक करावी अशी मागणी केली होती. त्याशिवाय बेस्ट आणि पालिका प्रशासनासोबत बोलणी यशस्वी होणार नाही असं मत कामगार संघटनेने व्यक्त केलं होतं. मध्यस्थांच्या साथीने कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम तडजोडीसाठी उच्च न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाला तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे. कामगार संघटनेकडून चर्चेसाठी माजी न्यायमूर्ती निषिता म्हात्रे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही असं आश्वासन राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात देण्यात आलं आहे. संप मिटल्याची अधिकृत घोषणा होताच बस पुन्हा रस्त्यावर धावण्यास सुरुवात होईल. गेले नऊ दिवस त्रास सहन केल्यानंतर आज मुंबईकरांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. कामगारांचा वेतन करार, कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा, बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करणे आदी विविध मागण्यांसाठी 8 जानेवारीपासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. बेस्टचे जवळपास ३० हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते.
